सोलापूर : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून १ मेपासून ६०० रुपयात एक ब्रास वाळू देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. पण, उन्हाळी आवर्तनामुळे नद्यांमधील पाण्यामुळे वाळू ठिकाणांच्या सर्वेला अडथळे आले. वाळू उत्खनन व वाळू डेपोच्या निविदा प्रक्रियांसाठी मे उजाडणार असून तत्पूर्वी, वाळू उपाशाला राज्य पर्यावरण समितीची मंजुरी लागेल. दुसरीकडे १० जून ते ३० सप्टेंबर या काळात वाळू उपसा करण्यावर ‘एनजीटी’चे निर्बंध आहेत. त्यामुळे स्वस्तातील वाळूसाठी आता पावसाळ्यानंतरच मिळणार आहे.

नागरिकांना स्वस्तात वाळू (रेती) मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने महत्तवाचे ऐतिहासिक नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी १ मेपासून होईल, अशी घोषणा झाली, मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाचे निकष व राज्याच्या वाळू धोरणातील अटी, टप्प्यांमुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरनंतरच वाळू मिळणार आहे. त्यातही वाहतुकीचा खर्च लाभार्थीलाच करावा लागेल.

‘आरटीओ’च्या माध्यमातून ट्रॅक्टर, ट्रकसाठी किलोमीटरनिहाय वाहतूक दर किती असावा, हे निश्चित होईल. तत्पूर्वी, नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती नेमली जाईल. प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त, जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, आरटीओ, भूजल व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि भू-विज्ञान व खनिकर्म विभागाचे अधिकारी आहेत.

वाळूचे ठिकाण निश्चित केल्यावर संबंधित ग्रामसभेचा ठराव लागतो. ग्रामसभेने ठराव नाकारल्यास प्रांताधिकारी त्यावर निर्णय घेतील, असे निकष आहेत.

वाळूसंदर्भात ठळक बाबी...

• एका कुटुंबाला मर्यादा : १० ते १२ ब्रास

• अर्ज करण्याची प्रक्रिया : ‘महाखनिज’ वेबसाईटवर करता येईल अर्ज.

• वाळू मिळण्याची मुदत : १५ दिवस

• एक ब्रासचा दर : ६०० रुपये

• वाहतूक खर्च : स्वत: अर्जदारालाच करावा लागेल.

सहा टप्पे पार केल्यावरच वाळूचा पुरवठा

सोलापूर जिल्ह्यातील भंडारकवठे (ता. दक्षिण सोलापूर), चळे (ता. पंढरपूर) व खानापूर (ता. अक्कलकोट) येथील वाळू ठिकाणांचा सर्वे पाण्यामुळे होऊ शकलेला नाही. नदीतील पाणी कमी होईपर्यंत सर्वे करता येणार नाही. सर्वेनंतर वाळू उपसा करण्यासाठी राज्य पर्यावरण समितीची परवानगी बंधनकारक आहे. तो प्रस्ताव १५ दिवसांत पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून वाळू उत्खनन करणे, वाळू डेपोसाठी सरकारी किंवा खासगी जागा घेणे, वाहतुकीचे दर निश्चित करणे, ग्रामसभा बोलावून ठराव करणे, असे टप्पे पार करावे लागणार आहेत. त्यामुळे १ मेपासून नव्हे तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येच स्वस्तातील वाळू उपलब्ध होणार आहे.