सोलापूर : वैद्यकीय गर्भपात अधिनियमातील बदलानुसार विवाहित महिलांसह आता अविवाहितांनाही गर्भपाताची परवानगी देण्यात आली आहे. सज्ञान महिलांना गर्भपातासाठी पतीच्या परवानगी लागत नाही. कायद्यातील नवीन बदलानुसार २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करता येतो. त्यासंदर्भात अजूनही महिलांमध्ये अज्ञान आहे. जनजागृतीसाठी आता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव नरेंद्र जोशी यांनी पुढाकार घेतला आहे. ११ महिन्यांत नऊ महिलांना गर्भपाताची परवानगी मिळावी, यासाठी प्राधिकरणाने नि:शुल्क मदत केली आहे.

महिलांवरील अन्याय, अत्याचार वाढले असून स्पर्धेच्या काळात महिलांना गर्भासंबंधीत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. गर्भपाताच्या वैद्यकीय प्रक्रियेतून जाताना गरोदर मातांना त्या आवस्थेत वेदना सोसाव्या लागतात. त्या महिलांना वैद्यकीय गर्भपात अधिनियमातील बदलाची माहिती व्हावी, गर्भवतींच्या वेदना कमी व्हाव्यात, यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने आता जनजागृती हाती घेतली आहे. दरम्यान, गर्भपातासाठी संबंधित डॉक्टरकडे इंडियन मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट १९५६नुसार नोंदणीकृत वैद्यकीय पदवी तथा शैक्षणि अर्हता असावी. स्रीरोग किंवा प्रसुतीशास्त्रात किमान सहा महिन्यांचा अनुभव किंवा शासकीय दवाखान्यात एक वर्षे काम करण्याचा अनुभव असायला हवा तसेच वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम १९७१अंतर्गत शासनमान्य गर्भपात केंद्रावरच संबंधित महिलेचा गर्भपात व तिचे नाव गोपनिय ठेवणे बंधनकारक आहे. शासकीय गर्भपाताच्या सुविधा असलेल्या दवाखान्यात गर्भपात करण्यासाठी वेगळ्या परवानगीची गरज लागत नाही. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास डॉकटरला दोन ते सात वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो.

गर्भपाताला कधी मिळते परवानगी...

• जर गर्भवतीच्या जीवाला धोका असल्यास किंवा मानसिक, शारीरिक आरोग्यास गंभीर इजा, दुखापत होत असल्यास

• नवजात बालकासह जन्मानंतर मानसिक, शारीरिक व्यंग असल्यास किंवा बालकास अपंगत्व येणार असल्यास

• महिलेला किंवा कुमारीकेला अत्याचारामुळे गर्भधारणा झाली असल्यास (महिलेच्या मानसिक आरोग्याला जबर धक्का लागल्याचे समजून)

• गर्भनिरोधक साहित्याचा किंवा औषधाच्या निष्क्रीयतेमुळे गर्भधारणा (ते मूल नको असल्यास) झाल्यास

गर्भपातासाठी ‘वैद्यकीय‘ अहवाल आवश्यक

कित्येक जनुकीय आजार २०व्या आठवड्यापर्यंत समजत नाहीत. त्यामुळे गर्भपाताचा कालावधी २४ आठवड्यापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय झाला. त्याचा विशेष लाभ बलात्कार पीडिता, अनाथ, दिव्यांग व मतिमंद महिलांना होतोय. दरम्यान, गर्भपाताच्या परवानगीपूर्वी संबंधित महिलेचा वैद्यकीय अहवाल आवश्यक असतो. संबंधित महिलेची संपूर्ण शारीरिक तपासणी व गर्भ परीक्षणानंतर वस्तुनिष्ठ अहवाल उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीपुढे ठेवला जातो. त्यानंतर तेथील प्राधिकरणाचे वकील त्यासंबंधीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करून आदेश तात्काळ मिळावेत, यासाठी मदत करतात. त्यासाठी सोलापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून महिलांना नि:शुल्क मदत केली जात आहे.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे नि:शुल्क सेवा

वैद्यकीय गर्भपात अधिनियमात २०२१ व २०२२मध्ये सुधारणा झाली. सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपाताची प्रक्रिया सर्वसामान्यांना माहिती व्हावी, कायद्याच्या चौकटीत राहून गर्भपाताची प्रक्रिया सुव्यवस्थित, नि:संकोचपणे व सुरक्षित व्हावी, यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. शब्बीर औटी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही जनजागृती व मदत करीत आहोत.

- नरेंद्र जोशी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर