मुंबई - राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्‍चिम वाहिनी नद्या व महानदी खोऱ्यांच्या एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषदेच्या पाचव्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सर्वच खोऱ्यांच्या एकत्रित एकात्मिक जल आराखड्याचे काम १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी दिले.

‘सह्याद्री’ अतिथिगृहात झालेल्या या परिषदेच्या बैठकीस परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आदी उपस्थित होते.

राज्यात गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्‍चिम वाहिनी नद्या व महानदी या सहा खोऱ्यांचा अभ्यास करून स्वतंत्रपणे जल आराखडे तयार करण्यात आले. यापैकी गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखड्यास ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी मान्यता देण्यात आली होती, तर उर्वरित पाच आराखड्यांचे सादरीकरण आज परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आले. सर्व खोऱ्यांचा एकात्मिक जल आराखडा मंजूर होईपर्यंत प्रत्येक खोरेनिहाय आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जल आराखडे मंजूर झाल्यामुळे सिंचन प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

फडणवीस म्हणाले, ‘‘राज्य जल परिषदेने व जलसंपदा विभागाने राज्यातील नदी खोऱ्यांचे आराखडे तयार करून ऐतिहासिक काम केले आहे. नदी खोऱ्यांचे आराखडे तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे योग्य नियोजन करावे; तसेच सर्व शहरांना येत्या तीन वर्षांत सांडपाणी पुन:र्वापर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.’’ कोकण भागातील नदी खोऱ्यातील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी भविष्यात नावीन्यपूर्ण पद्धती वापरण्याचे निर्देशही त्यांनी या वेळी दिले.

जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव रा. वा. पानसे, सचिव (लाभक्षेत्र विकास) अ. वा. सुर्वे, ‘मेरी’चे महासंचालक आर. आर. पवार आदी या वेळी उपस्थित होते.

ठळक वैशिष्ट्ये
- सहाही खोऱ्यांतील नद्यांचे जल आराखडे तयार करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
- एकात्मिक राज्य जल आराखड्याच्या १७ जानेवारी २०१५ च्या पहिल्या बैठकीत प्रत्येक खोऱ्याचा आराखडा तयार करण्यास चालना
- गोदावरी खोऱ्याच्या आराखड्यास ३० नोव्हेंबर २०१७ च्या बैठकीस मान्यता
- जल आराखड्यामध्ये एकूण १९ प्रकरणे समाविष्ट
-  उपखोऱ्यांची माहिती, भूपृष्ठीय शैलस्थिती, मृदाची माहिती, नदी खोऱ्यांची संरचना, भूपृष्ठ जल व भूजलची स्थिती, जलसंपत्ती विकास आंतरखोरे पाणी, पाणलोट विकास व व्यवस्थापन, पाण्याचा ताळेबंद, जलस्रोताचे व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्वापर आदी बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश