औरंगाबाद : केशव कुलकर्णी यांच्या मृत्युप्रकरणी संगनमताने खून केल्याचा गुन्हा नोंदविण्याबाबत सत्र न्यायालयात पुनर्विलोकन अर्ज सादर करता येत असल्यामुळे तेथे जाणे योग्य राहील, असे मत व्यक्त करीत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांनी याचिकाकर्त्याला सत्र न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्यांचे बंधू राजेंद्र विखे पाटील यांच्यासह इतर तिघांविरुद्ध कुलकर्णी यांचा संगनमताने खून केल्याचा गुन्हा नोंदवावा, अशी विनंती करणाऱ्या अर्जाच्या अनुषंगाने राहता (जि. नगर) येथील न्यायालयात नोंदविण्यात आलेल्या दोन साक्षीदारांच्या साक्षी पुन्हा नोंदविण्याची विनंती करणारा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. याविरुद्ध दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

याचिकेत म्हटल्यानुसार, अभियंता केशव कुलकर्णींची प्रवरा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शेजारील जमीन विखे यांना हवी होती. त्याअनुषंगाने विखे यांनी कुलकर्णींना सहा एप्रिल 2012 रोजी कारखान्याच्या विश्रामगृहावर येण्यास सांगितले. त्यांना घेण्यासाठी विखेंचे वाहनचालक राजू इनामदार गेले. कारमधून जाताना कुलकर्णी यांनी विखे पाटील शेतजमीन विकण्यासाठी दबाव आणत असल्याचे वाहनचालक इनामदार यांना सांगितले. दरम्यान, विश्रामगृहावर बाळासाहेब विखे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, राजेंद्र विखे पाटील आणि त्यांचे सुरक्षारक्षक होते. प्रकरणात दुसऱ्या दिवशी विश्रामगृहाच्या पाठीमागे केशव कुलकर्णींचा मृतदेह आढळला. त्यानंतर विखे पाटील यांनी कुलकर्णी यांच्या जमिनीचे खरेदीखत तयार करून विकत घेतल्याचा व्यवहार दाखवल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

यासोबतच कुलकर्णी यांचा कट रचून खून केल्याची माहिती राजू इनामदार यांनी मूळ तक्रारदार बापू दिघे यांना दिल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. कुलकर्णी यांचे शवविच्छेदनही प्रवरा वैद्यकीय महाविद्यालयात करण्यात आल्याने त्यांचा मृत्यू कसा झाला, याचा अहवाल प्राप्त झाला नाही. यासंदर्भात तहसीलदारांनीही अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे दिघे यांनी प्रकरणात खुनाचा गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात 2016 मध्ये अर्ज केला.

विखेंचे नाव वगळले
अर्जावरील सुनावणीत न्यायालयाने चालक इनामदार, ग्रामविकास अधिकारी कविता आहेर यांची साक्ष नोंदविली. मात्र न्यायालयातील टंकलेखकाने निकालात राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे नाव वगळून टाकल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, मूळ तक्रारदार दिघे यांनी दोन्ही साक्षीदारांची पुन्हा साक्ष नोंदविण्यात यावी, असा दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात दिघेंनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत 28 मार्च रोजी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने जिल्हा व सत्र न्यायालयात पुनर्विलोकन अर्ज करण्यासाठी योग्य त्या मार्गाचा अवलंब करण्यात यावा, असे मत व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्‍य काळे यांनी बाजू मांडली.