मुंबई - सहमतीच्या घटस्फोटात पोटगी घेणार नाही, असे मान्य करूनही पत्नीने भविष्यात गरज भासल्यास पोटगी मागितली, तर पतीने पोटगी द्यायला हवी, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.

पत्नीला पोटगी देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्याला पतीने आव्हान दिल्यावर उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन अगोदरचा निकाल कायम ठेवला. 

सांगलीतील पती-पत्नीच्या कौटुंबिक वादाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. संबंधित दांपत्याने आठ वर्षांपूर्वी लोकअदालतीत सहमतीने घटस्फोट घेतला होता. त्याबाबतच्या अटी लेखी स्वरूपात दोघांनीही स्थानिक न्यायालयात मान्य केल्या होत्या. त्यानुसार सहमतीने घटस्फोट घेत असून, पत्नी पतीकडून पोटगीची मागणी करणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते; मात्र घटस्फोटानंतर पत्नीने काही महिन्यांतच पोटगीसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. हा अर्ज स्थानिक न्यायालयाने मंजूर करून पतीने पत्नीला पोटगी द्यावी, असे आदेश दिले होते. या निर्णयाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पत्नीने सहमतीने घटस्फोट घेताना पोटगी मागणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद पतीच्या वतीने करण्यात आला होता. त्यावर न्या. एम. एस. सोनक यांनी, पोटगी घेणार नाही, असे पत्नीने मान्य केले असले, तरी भविष्यात तिला गरज वाटल्यास ती पोटगीसाठी आग्रह धरू शकते, असे स्पष्ट करत आधीचा निकाल काण ठेवला.