पुणे - हवामानातील (Environment) तीव्र घटना, दुष्काळ आणि क्षीण झालेली जलसुरक्षा यामुळे शेतीच्या दृष्टीने राज्यातील ३६ पैकी २४ जिल्ह्यांतील ७७ टक्के पीकक्षेत्र संकटात (Crisis) सापडले आहे. त्यामध्ये मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील एकूण ११ जिल्हे सर्वाधिक अडचणीत आल्याचे भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) (ICAR) अभ्यासकांनी केलेल्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच राज्यातील जवळपास तीन चतुर्थांश पीकक्षेत्र हे वातावरणीय बदलामुळे अडचणीत असल्याचे दिसून येते.

इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चर रिसर्च (आयसीएआर) आणि नॅशनल डेअरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (एनडीआरआय) येथील चैतन्य आढाव यांनी आयसीएआर-इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हीट अँड बार्ली रिसर्च, कर्नालचे डॉ. आर. सेंधिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या मास्टरलेव्हलच्या अभ्यासातून या स्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. ‘उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्हा हा चक्रीवादळे, पूर, पावसाचे बदलते पॅटर्न आणि तीव्र तापमानामुळे पिके सर्वाधिक संकटात आहेत. याशिवाय मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली, विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, अमरावती आणि वाशीम हे इतर दहा जिल्हे अधिक प्रमाणात संकटात व संवेदनशील असल्याचे या अभ्यासाचे लेखक चैतन्य आढाव यांनी सांगितले.

‘सोशिओ-इकॉनॉमिक व्हल्नरेबिलिटी टू क्लायमेट चेंज-इंडेक्स डेव्हलपमेन्ट अँड मॅपिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र’ या संशोधनातून बदलत्या वातावरणीय परिस्थितीमुळे उपजीविका आणि शेतीआधारित अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हवामानातील तीव्र घटना, दुष्काळ आणि क्षीण झालेली जलसुरक्षा यामुळे शेतीच्या दृष्टीने मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील एकूण ११ जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या ११ जिल्ह्यांमध्ये राज्याचे ४० टक्के पीकक्षेत्र आहे. त्याचवेळी राज्यातील ३७ टक्के पीकक्षेत्र असलेले १४ जिल्हे मध्यम स्वरूपात आघातप्रवण झाले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, जळगाव, कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर, मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबाद आणि विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली हे इतर १४ जिल्हे देखील मध्यमस्वरूपात आघातप्रवण असल्याचे हा अभ्यास दर्शवितो. मुख्यत्वेकरून या जिल्ह्यांतील ज्वारी, तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस, नाचणी, काजू, बार्ली आणि बाजरी या पिकांना वातावरणातील संकटांचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागू शकतो याकडे हा अभ्यास निर्देश करतो.

सूक्ष्मस्तरावर विचार हवा

वातावरण बदलामुळे भविष्यात शेतीवरील परिणामांचा आगाऊ इशारा देणारी यंत्रणा गाव पातळीवर सुरू करणे, तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर जाऊन त्याबाबत प्रात्यक्षिक देणे अतिशय आवश्यक आहे, असे या अभ्यास अहवालात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच या विषयाशी संबंधित सर्व घटकांच्या सूचनांचा विचार करण्याची गरज आहे. सूक्ष्मस्तरावर हे धोरण राबविण्याच्या प्रक्रियेमुळे राज्य स्तरावर त्याचा परिणाम दिसू शकेल. वातावरण बदलामुळे शेतीवर होणारे परिणाम हे पालघर, ठाणे, रायगड, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, नगर, नागपूर आणि पुणे या नऊ जिल्ह्यांवर किमान प्रमाणात असतील.

संशोधनातून निष्कर्ष निघण्यास वेळ लागेल, तत्पूर्वी शेतकऱ्याला सल्ला देऊन पुढे न्यावे लागेल. मराठवाड्यात न पडणाऱ्या ठिकाणी पाऊस पडतोय. एकूण पावसाचे दिवस घटले आहेत. नियंत्रित शेती (कंट्रोल फार्मिंग) व्हायला हवी असे म्हटले जाते, पण त्या पद्धतीत लगेच जाता येणार नाही. त्यास आर्थिक मर्यादा असल्याने त्याची लगेच अंमलबजावणी करता येणार नाही. केवळ इस्राईलचे उदाहरण देऊन उपयोग नाही, तशी सक्षमता आपल्याकडे विकसित व्हायला पाहिजे.

- विजयआण्णा बोराडे, विश्वस्त, मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ