मुंबई - राज्यातील कृषिपंपाना उच्चदाब वीजजोडणी योजना देण्याची योजना दीड वर्षानंतरही अधांतरीच आहे. तब्बल पाच हजार 48 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेचा कंत्राटदारांच्या बहिष्कारामुळे बोजवारा उडाला आहे. या योजनेसाठी आवश्‍यक साधनसामग्रीचे दर "महावितरण'ने बाजारभावापेक्षाही कमी ठरविल्याने कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेवरच बहिष्कार टाकला आहे. दीड वर्षात मराठवाडा, विदर्भासह राज्यभरातल्या निविदा काढल्यानंतरही त्या कोणत्याही कंत्राटदाराने भरल्या नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

"महावितरण'चा दर हा लेबर मार्केट दरापेक्षा कमी असल्याचे "महावितरण'ने मान्य केल्यानंतरही त्यामध्ये सुधारणा होत नसल्याने तिसऱ्या वेळेसही निविदा प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.

"महावितरण'ने निश्‍चित केलेली दरसूची कंत्राटदारांवर अन्यायकारक असल्याचा दावा फेडरेशन ऑफ इलेक्‍ट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्‍टर असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रकडून करण्यात आला आहे.

प्राप्तिकर विभागाच्या नियमानुसार ठेकेदारांचा नफा आठ टक्के गृहीत धरला आहे. मात्र, "महावितरण'ने केवळ चार टक्के नफा गृहित धरला असून, कंत्राटदारांची पाच टक्के अनामत रक्कमदेखील कपात केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील एकही कंत्राटदार निविदा भरण्यास पुढे येत नाही. "महावितरण' व कंत्राटदार यांच्या वादात शेतकऱ्यांचा बळी जात असून, योजनेचा लाभ घेण्यासोठी रितसर पैसे भरूनही शेतकरी वंचित राहिला आहे.

'महावितरण' व बाजारभावातील दरसूचितील तफावत कंत्राटदारांवर अन्यायकारक आहे. दीड वर्षानंतरही तोडगा निघत नसल्याने कंत्राटदारांनी निविदांवर बहिष्कार घातला आहे.
- अरुण अवघड पाटील, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इलेक्‍ट्रीकल कॉन्ट्रॅक्‍टर असोसिएशन