मुंबई - आंबेडकर भवनाचा नवा आराखडा सरकारकडे सादर केला, तर सरकारी खर्चातून आंबेडकर भवन उभारू, अशी ग्वाही आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यानी ही घोषणा केली. 

जून 2016 मध्ये दादर परिसरातील आंबेडकर भवन रातोरात जमीनदोस्त करण्यात आले. आंबेडकर भवन ट्रस्ट आणि प्रकाश व आनंद आंबेडकर यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला वाद या कारवाईनंतर आणखी विकोपाला गेला. या कारवाईविरोधात पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली असून, आंदोलने करण्यात आली. या वादाचे पडसाद विधान परिषदेतही उमटले. या प्रकरणी सरकारची भूमिका मांडताना मुख्यमंत्र्यानी हा वाद मिटविण्यासाठी सरकार पुढाकार घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

"आंबेडकर भवनाची इमारत धोकादायक ठरवणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेने 354 अन्वये दिलेली नोटीस ही बुद्धभूषण प्रेसला लागू नव्हती. ही नोटीस योग्य की अयोग्य हे तपासले जाईल,‘ असे वक्तव्य फडणवीस यांनी केले. तसेच भवन जमीनदोस्त करायला जबाबदार असणाऱ्या रत्नाकर गायककवाड यांच्याविषयीचा अहवाल राज्यपालांकडे पाठवणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

मुख्यमंत्र्यांची आश्वासने 

- नवी इमारत बांधण्याचा खर्च सरकार करणार 

- वाद मिटविण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये मध्यस्ती करणार 

- रत्नाकर गायकवाड यांच्याविषयीचा अहवाल राज्यपालांकडे सादर करणार 

- बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेसला हेरिटेज दर्जा देणार 

- पालिकेने दिलेल्या 354 च्या नोटिशीबाबत तपास करणार.