पुणे : महाविकास आघाडी सरकारने २०२० मधील खरिपासाठी पंतप्रधान पीक विम्याचे निकष बदलले. त्यामुळे राज्यात खरीप हंगाम २०२० मध्ये शेतकऱ्यांना केवळ ७४३ कोटी रुपये पीक विमा मिळाला. तर, विमा कंपन्यांना ४ हजार २३४ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. राज्यात विमा कंपन्या मालामाल करण्याचा उद्योग महाविकास आघाडी सरकारने केल्याचा आरोप किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. अनिल बोंडे यांनी बुधवारी (ता.९) पत्रकार परिषदेत केला. (Anil Bonde criticized Mahavikas Aghadi govt and insurnace companies)

डॉ. बोंडे म्हणाले, खरीप २०१९ मध्ये राज्यात एक कोटी २८ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. त्याकरिता शेतकरी तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या हिस्यासह संपूर्ण विमा हप्ता पोटी ४ हजार ७८८ कोटी रुपये भरण्यात आले. त्यावेळी ८५ लाख शेतकऱ्यांना पाच हजार ७९५ कोटींचा पीक विमा प्राप्त झाला. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानंतर निकषांमध्ये बदल करून कमी उंबरठा उत्पादन तीन वर्षाकरिता गोठविले.

२०२० खरिपामध्ये एक कोटी सात लाख शेतकऱ्यांनी खरीप पीक विमा काढला. याकरिता शेतकऱ्यांसह सरकारने ५ हजार २१७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता विमा कंपन्यांना दिला. अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ अशी संकटे आली. परंतु विमा कंपन्यांनी कृषी विभागासोबत हातमिळवणी करून १५ लाख शेतकऱ्यांना ९७४ कोटींची नुकसानभरपाई निश्चित केली. त्यातील फक्त ११ लाख शेतकऱ्यांना ७४३ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.

दरम्यान, पंतप्रधान पीक विमा अंतर्गत उंबरठा उत्पादन काढताना ९० टक्के जोखीम स्तर स्वीकारण्यात यावा. उंबरठा उत्पादकता काढून तीन वर्षांसाठी केलेला विमा कंपन्यासोबतचा करार रद्द करावा. तसेच, संबंधितांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

पुणे विभागात ५४ कोटी वितरित

पुणे विभागात नगर, पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांत सात लाख ६१ हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. २७४ कोटी विमा हप्ता विमा कंपन्यांना मिळाला. परंतु २०२० मध्ये फक्त १० टक्के शेतकऱ्यांना म्हणजे ७८ हजार ११५ शेतकऱ्यांना ६० कोटी रुपये विमा प्राप्त झाला. आतापर्यंत फक्त ६२ हजार ८९२ शेतकऱ्यांना ५४ कोटी रुपयांचे वितरण झाले. पुणे विभागात विमा कंपन्यांनी २१४ कोटी रुपये कमावल्याचे बोंडे यांनी सांगितले.

(Edited by : Ashish N. Kadam)

राज्यभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.