अहमदनगर ः दिल्लीतील मोदी सरकार शेतकरी आंदोलनामुळे त्रासले आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने जगभरातील मीडियाच्या ते केंद्रस्थानी आले आहे. त्यातच महाराष्ट्रात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही शेतकऱ्यांसाठी एल्गार पुकारला होता. त्यामुळे सरकारची इकडे आणि तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली होती.

अण्णा हजारे यांना मोठा जनाधार आहे. अण्णांनी जर उषोषण स्थगित केले नाही तर सरकारच्या अडचणी वाढतील, असे भाजप नेत्यांना वाटत होते. अण्णांनी इशारा दिल्यानंतर त्यांच्या स्थानिक नेत्यांसह राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांनी राळेगणसिद्धीची वारी केली.

स्थानिक खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील, ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ बागडे, भाजपचे संकट मोचन समजले जाणारे गिरीश महाजन यांनीही राळेगण सिद्धीत येत अण्णांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. सरते शेवटी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसही राळेगणला येऊन गेले. परंतु अण्णा आपल्या मागण्यांवर ठाम होते.

गांधीजींच्या पुण्यतिथीपासून अण्णांनी उपोषण सुरू करण्याचा निर्धार कायम ठेवला. परिणामी दिल्लीत सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. आणि त्या समितीने अण्णांच्या मागण्यांवर अभ्यास सुरू केला. याची माहिती गिरीश महाजन यांनी अण्णांना काल दिली. तरीही ते ऐकण्याच्या मनस्थिती नव्हते. शेवटी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांना राळेगण सिद्धीत यावे लागले. सुमारे चार तास मागण्यांवर खल झाला. त्यानंतर अण्णांनी उपोषण स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले.

मागण्या त्याच आणि आश्वासनही तेच

अण्णांनी केलेल्या पंधरा मागण्यांवर आम्ही सकारात्मक विचार करीत आहोत. या मागण्यांच्या अभ्यासासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. तीच या मागण्या मान्य करण्याबाबत विचार करीन, असे सरकारचे आश्वासन आहे. खरे तर सरकारने यापूर्वीच स्वामीनाथन आयोगाला स्वायत्तता, हमीभावाबाबतचे लेखी आश्वासन दिले आहे. पुन्हा तेच आश्वासन देत सरकारने वेळ मारून नेली आहे. अण्णांनीही मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा एकदा आंदोलनास्त्र बाहेर काढण्याचा इशारा केंद्रीय कृषी मंत्री कैलास चौधरी आणि राज्यातील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर दिलेला आहे.