मुंबई - जवळचे भाडे नाकारून प्रवाशांना वेठीस धरणाऱ्या मनमानी रिक्षाचालकांची एकाधिकारशाही यापुढे मोडली जाणार आहे. यापुढे रिक्षा परवाना (परमिट) अट शिथिल केली जाणार आहे. रिक्षा चालवण्यासाठीचा परवाना प्राप्त करण्याची झंझट कायमची संपणार आहे. सध्या असलेले परमिटचे "सीलिंग' काढून टाकले जाणार आहे. याबाबतची अधिसूचना लवकरच परिवहन खाते काढणार आहे. त्यामुळे रिक्षा चालवण्याचा परवाना यापुढे राज्यातील कोणालाही मिळणार आहे. 

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) यांच्या अंतर्गत जे वाहनचालक पात्रता निकष पूर्ण करतात त्यांना रिक्षा परवाना दिला जातो. ही आतापर्यंतची प्रचलित पद्धत आहे. यामध्ये काही अटी व शर्थी रिक्षाधारकांना परवान्यासाठी पूर्ण कराव्या लागतात. यानंतर राज्यभरात जिल्हा तसेच शहरी भाग यासाठी काही ठराविक संख्येने परवाने दिले जात असत. त्यामुळे मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी परिस्थिती निर्माण होते. कारण परमिटचे सीलिंग लावले जात असे. मात्र, यापुढे परमिटवरील "सीलिंग' काढून टाकले जाणार आहे. 

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण रिक्षा परवाना देताना काही निकष पूर्ण करण्याची अट टाकत होते. यामध्ये मराठी भाषा अवगत असणे. राज्यात 15 वर्षांपासून राहत असलेले अधिवास प्रमाणपत्र, दहावी पासची शैक्षणिक पात्रता, चाचणी परीक्षा, मुलाखती यांचा समावेश आहे. मात्र, यापुढे या सर्व निकषांची गरज नसून केवळ वाहन चालवणे आणि भौगोलिक परिस्थितीची माहिती असणे. हे निकष पूर्ण केल्यानंतर परवाना मिळणार आहे. 

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर रिक्षावाल्यांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. सध्या जवळचे भाडे स्वीकारण्याची रिक्षावाल्यांची मानसिकता नसते. मात्र, रिक्षांची संख्या वाढल्यानंतर प्रवाशांना अनेक पर्याय उभे राहतील. भाडेवाढीच्या निर्णयासाठी रिक्षावाल्यांच्या संघटना ऐन सणासुदीत, उत्सवाच्या काळात रिक्षावाल्यांचा संप करतात. अशावेळी प्रवाशांची कुचंबणा होते. त्यास एकप्रकारे आळा बसणार असल्याचेही सांगितले जाते. 

परवान्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने काही निर्देश दिले होते. याला अनुसरून आमच्या अधिकाऱ्यांनी त्या प्रकरणासंदर्भात काही ठोस निर्णय घेतला असेल. 
- दिवाकर रावते, परिवहनमंत्री