मुंबई - राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची बॅंकांनी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. ही बैठक केवळ औपचारिकता नाही याची जाणीव ठेवावी. शेती घटक कमकुवत झाल्यास त्याचा जीडीपीवर परिणाम होतो. म्हणून शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बॅंकांनी पतपुरवठा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत दिले. दरम्यान, या वेळी राज्याच्या 4 लाख 24 हजार 29 कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक ए. एस. राजीव यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

2019-20 साठीच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठी 87 हजार 322 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीच्या पीक कर्जाच्या उद्दष्टिपूर्तीची आकडेवारी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकूण उद्दष्टिाच्या केवळ 54 टक्केच साध्य झाले ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, की केवळ सादरीकरणासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची बैठक नाही. या बैठकीत जे निर्णय घेतले जातात ते बॅंकांनी त्यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील शाखांपर्यंत पोचविले पाहिजे.

राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती ग्रामीण भागातील बॅंकांच्या शाखांपर्यंत पोचावी यासाठी व्यासपीठ तयार करावे. केंद्र सरकारच्या योजनांमधील पतपुरवठ्याची कामगिरी सुधारली पाहिजे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री