विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर
मुंबई - राज्यातील मुंबई, पुण्यासह अन्य प्रमुख शहरांत कळीचा मुद्दा ठरलेल्या बेकायदा बांधकामांना दिलासा देण्याबाबत राज्य सरकारने तयार केलेल्या नवीन कायद्याच्या मसुद्याला शनिवारी विधिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील दिघा येथील बेकायदा बांधकाम आणि अन्य ठिकाणच्या उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या जनहित याचिकांच्या अनुषंगाने सरकारने निर्णय घेतल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यातील शहरांमध्ये प्रामुख्याने झोपडपट्टी वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांची गरज आणि गरजेपोटी वाढविलेली बांधकामे नियमित करण्याबाबत कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार असल्यापासूनच विचारविनिमय सुरू होता. याबाबतचे सर्वंकष धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. या समितीने नागरी क्षेत्रातील बेकायदा विकासकामांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच काही बांधकामे अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्याबाबतचा अहवाल सादर केला होता. दरम्यान, नवी मुंबईतील दिघा येथील बांधकामांचा विषय उच्च न्यायालयात गेला असता, सरकारने काही बांधकामे नियमित करण्याचा विचार असल्याचे म्हटले होते. त्यासाठी नवीन धोरणाचा कच्चा मसुदा न्यायालयात सादर केला होता. उच्च न्यायालयाने हा मसुदा फेटाळताना 1966च्या नगररचना अधिनियमातील तरतुदींचा भंग होऊ नये, अशी समज सरकारला दिली होती.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून राज्य सरकारने गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांनी केलेली बांधकामे, गरजेपोटी वाढविलेल्या बांधकामांना संरक्षण देण्याबाबत नवीन विधेयक विधिमंडळात मांडले. यावर दोन्ही सभागृहांत चर्चा झाल्यावर ते मंजूर करण्यात आले. गरजेपोटीची बांधकामे दंड भरून, तसेच पायाभूत सुविधांचा विचार करता ही बांधकामे नियमित करता येतील; मात्र जी 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची असतील, त्यांनाच नव्या कायद्याचा लाभ होणार आहे.

...तर परवानगीची गरज नाही
ज्या ठिकाणी एक हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर बेकायदा बांधकामे असतील किंवा करण्यात येत असतील, तर ही बांधकामे पाडून टाकणे आणि संबंधितांवर खटला दाखल करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाच्या परवानगीची आवश्‍यकता राहणार नाही.

महत्त्वाच्या तरतुदी
31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या बांधकामांना लाभ
गरजपोटीची बांधकामे दंड भरून नियमित
पायाभूत सुविधांचाही विचार होणार