मुंबई : समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाची देणी चुकवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ घेणार असलेल्या 04 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाला राज्य सरकारने हमी देणे म्हणजे आर्थिक शिस्तीचा भंग असल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

एमएसआरडीसीच्या या कर्जासाठी राज्य सरकारकडून हमी देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण यांनी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, मुळात अशा प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून बॅंक गॅरंटी देण्यात येऊ नये, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला होता. मात्र भाजप-शिवसेना सरकारने त्याचे उल्लंघन केले आहे. हे सरकार वारंवार आर्थिक शिस्तीचे उल्लंघन करून राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीकडे नेत असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे बाजारात 7.3 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध असताना महामंडळाने 9.75 टक्के दराने कर्ज घेतल्याची माहिती मिळते आहे. या चढ्या दराने कर्जाची उचल करण्यास वित्त विभागाने आक्षेप नोंदवला होता.

अधिक दराने व्याज दिले जाणार असल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढून टोलवसुलीच्या माध्यमातून त्याची किंमत जनतेलाच चुकवावी लागेल. तरीही या कर्जाला राज्य सरकारने हमी देऊन आर्थिक शिस्तीला हरताळ फासला आहे. राज्य सरकारने या कर्जाला हमी दिली असल्याने महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा वाढणार आहे. मात्र हे ‘ऑफ बॅलन्सशीट बॉरोइंग’असल्याने कदाचित राज्य सरकार 4 हजार कोटींची ही रक्कम राज्यावरील कर्जात दर्शवणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्ग अतिशय व्यवहार्य प्रकल्प असल्याने त्यासाठी बाजारातून सहज कर्ज उपलब्ध होईल, असा आव राज्य सरकार आणत होते. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ २८ हजार कोटींचे कर्ज उभारणार असून, त्यातील सुमारे १३ हजार कोटींच्या कर्जांना विविध वित्तीय संस्थांकडून मंजुरीही मिळाली आहे. मात्र ४ हजार कोटी रूपयांच्या अंतरिम कर्जासाठीच वित्तीय संस्था थेट राज्य सरकारकडून हमी मागत असल्याने उर्वरीत कर्जासाठीही अशीच हमी मागितली जाईल, असे दिसून येते. या कर्जाची परतफेड भलेही टोलवसुलीतून केली जाणार असली तरी वित्तीय संस्थांनी घातलेली राज्य सरकारच्या हमीची अट लक्षात घेता त्यांना टोलवसुलीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत अर्थात या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवरच शंका असल्याचे जाणवते, असे सांगून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.