मुंबई - अनुसूचित जाती - जमातींवरील अत्याचार (प्रतिबंध) कायद्यानुसार (ऍट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन ऍक्ट) दाखल झालेल्या गुन्ह्यांतर्गत गेल्या चार वर्षांत एक टक्क्यापेक्षाही कमी प्रकरणातही गुन्हा सिद्ध होऊ शकला आहे. 2015 पासून ऑगस्ट अखेरपर्यंत केवळ 327 जणांवरील गुन्हे सिद्ध होऊ शकले आहेत. तर तब्बल 4 हजार 387 प्रकरणांमध्ये कोणताही गुन्हा सिद्ध होऊ शकलेला नाही. ऍट्रॉसिटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारमध्ये प्रचंड उदासीनता असल्याचे गृह विभागाकडून मिळालेल्या या माहितीतून उघडकीस आले आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासींच्या संरक्षणासाठी ऍट्रॉसिटी कायदा असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत असलेल्या निष्क्रियतेबाबत उद्या राज्यात येणाऱ्या अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती संसदीय समितीसमोर राज्य सरकारला उत्तर द्यावे लागणार आहे. अनुसूचित जाती- जमातींविषयक अभ्यासक प्रा. सुखदेव थोरात यांनी ऍट्रॉसिटीच्या विरोधातील गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण अधिकाधिक कमी होण्याबाबत चिंता व्यक्त केली. 2013 मध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या संसदीय समितीनेच ऍट्रॉसिटीचे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी होण्याबाबत अभ्यास केला होता. तपास यंत्रणेकडून गुन्हा नोंदवतानाच जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवल्या जातात हे त्यातून पुढे आले होते. कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी तपास यंत्रणेकडून होत नसल्याने गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे मत त्यांनी याविषयी व्यक्त केले. याविषयी बोलताना टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे प्रा. शैलेशकुमार दारोकार म्हणाले, ""केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरातच ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहे. राज्यात गाजलेल्या खैरलांजीसारख्या प्रकरणात ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा लावण्यात आलेला नव्हता, ही किती गंभीर गोष्ट आहे. नवीन कोणताही कायदा करण्यापेक्षा आहे त्याच कायद्याच्या परिपूर्ण अंमलबजावणीची गरज आहे.'' राज्यातील स्थिती - अनुसूचित जाती वर्ष, दाखल खटले, सिद्ध गुन्हे, सुटका, खटले मागे, शिल्लक खटले 2015, 1371, 57, 674, 10, 5975 2016, 1429, 76, 1040, 36, 6248 2017, 1274, 70, 1043, 65, 6344 2018 (ऑगस्ट अखेर), 980, 43, 568, 15, 6698 अनुसूचित जमाती वर्ष, दाखल खटले, सिद्ध गुन्हे, सुटका, खटले मागे, शिल्लक खटले 2015, 348, 23, 184, 3, 1915 2016, 385, 20, 253, 6, 1942 2017, 363, 19, 319, 11, 1955 2018 (ऑगस्ट अखेर), 248, 19, 169, 2, 2013 |