सोलापूर : ब्रिटन, सिंगापूर, फिलिपाईन्स, अमेरिका, बांग्लादेश, मलेशिया, कुवेत, इथियोपिया आदी देशातून महाराष्ट्रात ११ हजार ६६६ प्रवासी आले आहेत. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीर वंदे भारत अभियानांतर्गत सरकारने परदेशातील नागरिकांना भारतात येण्याची परवानगी देण्यात आली होती. १ जुलैपर्यंत वेगवेगळ्या देशातून ३७ विमाने महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 
महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी २४ मे रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यानूसार परदेशातून आलेल्या प्रवाशांना क्वारंटाईन केले जात आहे. ‘वंदे भारत’ अभियानांतर्गत ७२ विमानांमधून ११ हजार ६६६ प्रवासी मुंबईत आले आहेत. यामध्ये मुंबईतील प्रवाशांची संख्या चार हजार ३१३ आहे. इतर प्रवासी महाराष्ट्रातील असून त्याची संख्या तीन हजार ७२९ इतकी आहे तर इतर राज्यातील प्रवाशांची संख्या तीन हजार ६२४ इतकी आहे. परदेशातून आलेल्या सर्वांना सरकारच्या निर्णयानूसार क्वारंटाईन केले जात आहे. हे प्रवासी ब्रिटन, सिंगापूर, फिलिपाईन्स, अमेरिका, बांगलादेश, मलेशिया, कुवेत, इथियोपिया, अफगाणिस्तान, ओमान, दक्षिण अफ्रिका, इंडोनेशिया, नेदरलँड, जपान, श्रीलंका, म्यानमार, टांझानिया, स्पेन, आर्यलँड, कतार, हाँगकाँग,

कझाकिस्तान, मॉरिशस, ब्राझील, थायलंड, केनिया, मियामी, व्हिएतनाम, इटली, स्वीडन, रोम, जर्मनी, दुबई, मालदीव, वेस्टइंडिज या देशातून आले आहेत.
सरकारच्या सूचनेनूसार आलेल्या प्रवाशांना क्वारंटाईन करण्यात येत आहे, अशी माहिती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिली आहे. मुंबईतील प्रवाशांच्या संस्थात्मक क्वारंटाईनची व्यवस्था विविध हॉटेल्समध्ये सरकारने केली आहे. इतर राज्यातील व महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागातील प्रवाशांना त्यांच्या जिल्हा मुख्यालयी पाठवण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर यांच्याकडून केले जात आहे. तिथे गेल्यावर त्यांना त्यांच्या जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांमार्फत क्वारंटाईन केले जात आहे. इतर राज्यातील प्रवाशांचे वाहतूक पासेस संबंधित राज्याकडून प्राप्त होईपर्यंत त्यांना मुंबईतील क्वारंटाईन सेंटरमध्ये ठेवले जात आहे. त्यांचा वाहतूक पास संबंधित राज्यातून प्राप्त होताच त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवले जात आहे.
केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय व केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्या समन्वयाने वंदे भारत अभियान सरकारकडून केले जात आहे.