मुंबई : मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Bodies Election) घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. मध्य प्रदेशाला ओबीसी आरक्षण मिळू शकतं, तर महाराष्ट्राला का नाही? असा सवाल विरोधी पक्षातील नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यावरच काँग्रेसचे नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ओबीसींना आरक्षण आणि त्यांचा न्याय हक्क मिळाला पाहिजे. यासाठी आम्ही प्रयत्न केले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने देखील प्रयत्न केले. आम्ही सरकार आणि आघाडी म्हणून कुठेही कमी पडलो नाही हे सर्वांना मान्य केले पाहिजे, असं म्हणत स्वतःच्या सरकारची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मध्य प्रदेशात नेमक्या कोणत्या आधारावर ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले याबाबत आम्हाला चौकशी करावी लागेल. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेता येईल, असंही थोरात यांनी म्हटलं आहे.

ओबीसी आरक्षणामुळे ऱखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानंतर आयोगाने परत पावसाळ्याचं कारण देत न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर ज्या भागात कमी पाऊस आहे तिथं निवडणुका घेण्यास हरकत काय? असा सवाल विचारत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार हे जवळजवळ स्पष्ट झालं होतं. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक असलेला डेटा अल्पावधीतच गोळा करून दिला. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची परवानगी दिली आहे. पण, महाराष्ट्र सरकार नेमकं कुठं कमी पडलं? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.