पंढरपूर - श्रमिक मुक्ती दलाने धरणग्रस्त आणि अन्य प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी "समन्यायी विकास, सर्वांचा विकास' या धोरणानुसार शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररूममध्ये 20 मार्चला झालेली बैठक सकारात्मक झाली असून, त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या विविध प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नऊ जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली आहे. सातारा आणि अलिबाग जिल्ह्यात स्थानिक प्रश्‍न अद्याप सोडवलेले नसून, ते सुटताच तेथील आंदोलनदेखील थांबवण्यात येईल, असे श्रमिक मुक्ती दलाचे प्रमुख डॉ. भारत पाटणकर यांनी जाहीर केले.

श्रमिक मुक्ती दलाने नऊ जिल्ह्यांमध्ये तब्बल 39 दिवस ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक आयोजित केली होती. त्यातील चर्चेची माहिती देण्यासाठी येथील संत तनपुरे महाराज मठामध्ये धरणग्रस्तांचा राज्यव्यापी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता, त्या प्रसंगी पाटणकर बोलत होते. ते म्हणाले, 'जनतेच्या प्रस्तावातील मुद्‌द्‌यांना शासनाच्या धोरणाचा भाग बनविण्यावर चर्चा झाली. त्याबाबत औपचारिक आदेश करून त्यांची निधीच्या तरतुदीसह अंमलबजावणी करण्यावर विचार झाला. समन्यायी पाणीवाटपाच्या पथदर्शी प्रकल्पांची पूतर्ता करणे, नवे कृषी औद्योगिक धोरण राबवणे, लोखंडासारख्या धातूंना लाकडाचा आणि बांबूचा पर्याय देणे, नॉयलॉनऐवजी ताग, ज्यूट यांच्या प्रक्रिया केलेल्या धाग्यांचा वापर करणे, जैविक इंधन देणाऱ्या वनस्पतींची लागवड आदी मुद्‌द्‌यांचा प्रस्तावात समावेश आहे. त्यावर बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने विकासाची वाट मोकळी झाली आहे.''

...त्यांच्याशीच चर्चा
लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भातील भूमिका येत्या आठ दिवसांत जाहीर केली जाईल. आमच्या मुद्‌द्‌यांवर जे आमच्याशी बोलतील त्यांच्याशीच आम्ही चर्चा करणार आहोत. देशात आता संपलेली पाच वर्षे आणि त्याआधीच्या काळातदेखील भांडवलशाही धोरण होते. लोकशाहीवरील हल्ला आम्ही सहन करणार नाही, असे डॉ. पाटणकर यांनी नमूद केले.