तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील हातभट्ट्यांवर नेहमीच खराब दर्जाचा किंवा खाद्यगूळ आढळला आहे. उत्पादकांनी त्यांच्याकडील गूळ अधिकृत व्यापाऱ्यांनाच विकणे अपेक्षित आहे. आपल्याकडून मोठ्या प्रमाणावर गूळ घेणारा किंवा उद्योजकांकडून मिथेनॉल खरेदी करणाऱ्यांकडून त्याचा वापर बेकायदा कृत्यासाठी केला जात नाही ना, याची खात्री करावी. गावठी दारू निर्मितीच्या ठिकाणी आढळलेला गूळ कोणी जाणीवपूर्वक दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई होऊ शकते. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आता गूळ उत्पादक व मिथेनॉल उद्योजकांकडील नोंदवह्या तपासणार आहे.

महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम १९४९ नुसार दारू निर्मिती, दारुची भट्टी किंवा दारू गाळण्याचा कारखाना चालविणे, परवानगीशिवाय दारू बाळगणे गुन्हा आहे. कायद्याने मनाई केलेले पदार्थ बनविणे, विक्री-वाहतूक करणेही अपराध आहे. त्यासाठी ५ ते ५० हजारांपर्यंत दंड आणि तीन महिने ते तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आहे. कायद्यातील कलम १३४ नुसार प्रत्येक सरपंच, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील व तलाठ्यांनी गुन्ह्यातील गुन्हेगार, गूळ व्यापारी, कच्चा माल पुरवठादार, खांडसरी मळी, बेकायदा उत्पादित केलेल्या मद्यार्काची ज्ञात माहिती प्रशासनास देणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्य उत्पादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हा नोंदविल्यानंतर अवैध व्यवसायाच्या जागा मालकीची माहिती तातडीने देणे अपेक्षित आहे.

दरम्यान, हातभट्ट्या प्रामुख्याने सरकारी मालकीचे ओढे-नाल्याजवळ, नदी किनारी, गायरान, सामाजिक वनीकरण किंवा वन विभागाच्या जमिनीवर आढळतात. त्यांच्यावर पाळत ठेवून संबंधित यंत्रणेस तातडीने माहिती दिल्यास गावठी दारू निर्मितीच्या ठिकाणांचे समूळ उच्चाटन होण्यास मदत होईल. या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागांनी संयुक्तरित्या कारवाई करावी, गावागावातील घटकांनी शासकीय यंत्रेणेला मदत करावी, असे आवाहन केले आहे. तसेच प्रशासकीय यंत्रणेतील गावागावांमधील घटकांनाही लेखी नोटिशीद्वारे तसे आदेश दिले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘एक्साईज’ला मोठी मदत

सोलापूर जिल्ह्यातील हातभट्ट्यांवर सतत कारवाया सुरु आहेत. आता गुळाचे व्यापारी, मिथेनॉल तयार करणाऱ्या कंपन्या व त्यांचे पुरवठादार, याची माहिती मागविली आहे. त्यातून मिथेनॉल, गूळ उत्पादक कोण आहेत, त्यांचे ग्राहक, त्या पदार्थांचा नेमका वापर कशासाठी केला जातो हे समजेल. गावागावांमधील पोलिस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंचांनी देखील त्यांच्या हद्दीतील हातभट्ट्यांसंदर्भातील माहिती द्यावी. महापालिका, नगरपालिकांच्या घंटागाड्यांद्वारे विषारी दारुमुळे होणारे दुष्परिणाम ध्वनीफितीद्वारे सांगितले जाणार आहेत. महावितरणकडून अवैध वीजपुरवठा कायमचा खंडीत करण्याची कारवाई होईल. जिल्हा हातभट्टीमुक्त होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी खूप मोठी मदत केली आहे.

- भाग्यश्री जाधव, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सोलापूर

...तर पोलिस पाटील, सरपंचाचे भत्ते होतील बंद

गावच्या पोलिस पाटलांना शासन दरमहा सुमारे १५ हजार रुपयांचे मानधन देते. याशिवाय कर्तव्यावर असताना इतर मंजूर भत्तेही मिळतात. दुसरीकडे गावच्या सरपंचांनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरमहा ६ ते १० हजारांचे मानधन मिळते. तलाठी, ग्रामसेवकांनाही शासनाचे भत्ते मिळतात. त्यांनी महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम १९४९ मधील कलम १३३ व १३४ नुसार त्यांच्या हद्दीतील अवैध धंद्यांची माहिती संबंधित शासकीय यंत्रणेस कळविणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार कार्यवाही न करणाऱ्यांचे भत्ते बंद करणे किंवा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.