सोलापूर : राज्य शासकीय कर्मचारी, इतर पात्र कर्मचारी आणि सर्व प्रकारच्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या सातव्या वेतन आयोगाबाबत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याचे प्रदान एक वर्ष पुढे ढकलले आहे.
कोरोना व्हायरसचा परिणाम राज्यातील सर्व घटकांवर झाला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचारी, इतर पात्र कर्मचारी आणि सर्व प्रकारच्या निवृत्तिवेतनधारकांचे 1 जुलै 2020 पासूनचे देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्याचे प्रदान केले जाणार नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने १ जानेवारी २०१६ सुधारीत वेतन संरचना लागू केल्या आहेत. त्या संरचनेनुसार १ जानेवारी २०१९ पासून रोखीने वेतन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासकीय कर्मचारी, इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत अनुज्ञेय ठरणारी थकबाकी २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान आर्थिक पाच हप्त्यामध्ये प्रदान करण्यात येणार आहे.

सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रात सध्या कोरोना व्हायरसमुळे १२ मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर झाला. यामुळे सर्व उद्योगधंदे बंद आहेत. अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. उद्योगधंदे, रेल्वे, परिवहन सेवा बंद असल्याने मोठा आर्थिक परिणाम झाला आहे. याचा परिणाम थेट राज्याच्या महसुलावर झाला. या परस्थितीचा विचार करुन महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचारी, इतर पात्र कर्मचारी आणि सर्व प्रकारच्या निवृत्तिवेतनधारकांना १ जुलै २०२० ला देय असलेला सातव्या वेतन आयोगाच्या थबाकीचा दुसरा हप्ता देण्यात येणार नाही. हा हप्ता पुढच्या एक वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे, असा आदेश राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने काढला आहे.