सोलापूर : सातबारा उताऱ्यावर ई-पिकपेऱ्याची नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानासाठी अर्ज करता येणार आहेत. पण, त्यासाठी तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवकाच्या समितीने संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतात जावून कांदा लागवडीची शहानिशा करायची आहे. त्यानंतर उताऱ्यावर कांद्याची नोंद प्रमाणीत करून तो उतारा शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी द्यायचा आहे. सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागाने त्यासंबंधीचे आदेश काढले आहेत.

राज्य सरकारने फेब्रुवारी ते मार्च या दोन महिन्यांत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना २०० क्विंटलपर्यंत प्रतीक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. पण, सातबारा उताऱ्यावर कांदा लागवडीची नोंद नसलेले लाखो शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार होते. त्यामुळे पणणन विभागाने शुक्रवारी नवा आदेश काढत त्या शेतकऱ्यांना पर्याय दिला आहे.

प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवकांची त्रिसदस्यीय समिती तयार करून संबंधित शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राची पाहणी करून त्याची नोंद उताऱ्यावर लावण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवली आहे. विशेष बाब म्हणजे अर्जांची छाननी होईपर्यंत त्या शेतकऱ्यांना अर्ज देता येणार आहेत. सध्या कांदा अनुदानासाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवली असून गरजेनुसार आणखी मुदत वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जून-जुलैमध्ये मिळणार अनुदान

कांद्याचे दर घसरल्यानंतर राज्य सरकारने २७ मार्च रोजी कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर काही दिवसांनी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. आता पुन्हा पिकपेऱ्याची सातबारा उताऱ्यावर नोंद नसलेल्यांसाठी स्वतंत्र आदेश काढला आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना जून-जुलैमध्ये कांदा अनुदान मिळेल, असे पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आदेशातील ठळक बाबी...

• - तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायकांची त्रिसदस्यीय समिती करणार पडताळणी

• - कांदा लागवडीच्या क्षेत्राची पाहणी करून सत्यता पडताळून उताऱ्यावर होईल नोंद

• - प्रमाणित केलेले सातबारा उतारे कांदा अनुदानासाठी ग्राह्य धरले जातील

• - प्रत्येक त्रिसदस्यीय समितीने सात दिवसांत आपला अहवाल बाजार समितीकडे द्यावा

• - पिकपेरा नोंदीनंतर अर्ज न केलेल्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीकडे अनुदानाची मागणी करता येईल