तात्या लांडगे

सोलापूर : शहरांचा विस्तार वाढल्याने ग्रामीणमधील मोठे क्षेत्र शहराच्या हद्दीत समाविष्ठ झाले आहे. पण, गुंठेवारीला परवानगी नसल्याने अनेकांनी स्टॅम्प पेपर, नोटरी करून जागा घेऊन त्यावर घरे बांधली. त्या जागांवर त्यांनी बांधकाम देखील केले, पण त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता १९६५ ते ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीच्या अशा व्यवहारांना आता रितसर परवानगी मिळणार आहे. संबंधित प्लॉटधारकांना आता दुय्यम निबंधक कार्यालयातून खरेदीदस्त करता येणार आहे.

राज्याच्या महसूल व वन विभागाच्या निर्णयानुसार शहराच्या हद्दीतील लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, १९६५ ते ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीच्या प्लॉटधारकांना अधिकृत परवानगी मिळणार आहे. पण, त्यासाठी त्यांनी तो प्लॉट नेमका कधी घेतला होता हे सिद्ध करावे लागणार आहे. दस्तावेळी त्यांना प्रतिज्ञापत्र देखील द्यावे लागणार आहे. या काळातील गुंठेवारी नियमित करताना कशापद्धतीने कार्यवाही करावी, यासंदर्भात देखील मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

पुढील आठवड्यापासून मंगळवारपासून (ता. ९) त्याची सोलापर जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. सोलापूर शहरासह नगरपरिषदांच्या हद्दीतील किमान दोन लाखांहून अधिक प्लॉटधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून त्यांना आता प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना आता बॅंकांकडून गृहकर्ज देखील घेता येणार आहे.

पुढील आठवड्यापासून कार्यवाही सुरु होईल

महापालिका, नगरपालिका अशा शहरांच्या हद्दीतील गुंठेवारी आता नियमित केली जाणार आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय प्राप्त झाला असून त्यानुसार पुढील आठवड्यात सोलापूर जिल्ह्यात कार्यवाही सुरु होईल. तत्पूर्वी, त्याअनुषंगाने सर्व दुय्यम निबंधकांना मार्गदर्शन केले जाईल.

- अनकेत बनसोडे, जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी, सोलापूर

प्रांताधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या चकरा

सोलापूरसह राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी दोन-तीन गुंठे जागा घेऊन तेथे वस्ती बांधली, पाण्यासाठी विहिरी केल्या. काही शेतकऱ्यांनी शेतरस्त्यासाठी चार-पाच गुंठे जागा घेतली. मात्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयात त्या क्षेत्राची दस्तनोंदणी होत नाही. कारण, तुकडेबंदी कायद्यानुसार १० गुंठे बागायती तर २० गुंठे जिरायती क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा कमी क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीसाठी प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक आहे. त्यासाठी ७ ते ८ शासकीय कार्यालयांचे दाखले जोडून तलाठी, मंडलाधिकारी, तहसीलदारांमार्फत प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रांताधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत लागतात अशी वस्तुस्थिती आहे.