तात्या लांडगे

सोलापूर : जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची भरती पवित्र पोर्टलद्वारे होते. आता बिगरअल्पसंख्यांक शाळांमधील शिक्षक भरतीही पवित्र पोर्टलमधूनच होत आहे. मात्र, यापुढे सर्व खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी भरती देखील ‘पवित्र’मधूनच होणार आहे. दुसरीकडे अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीसाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले जाणार आहे. अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीवर शासनाचे नियंत्रण असावे, असा प्रस्ताव संचालक कार्यालयाकडून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

राज्यातील अल्पसंख्याक व बिगर अल्पसंख्याक खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती आतापर्यंत संस्थापकांच्या मर्जीप्रमाणे होत होती. अनेक खासगी संस्थांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेकजण नेमल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बिगर अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या पदभरतीवर नियंत्रण आणले, पण अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील भरतीवर शासनाचे कोणतेही निर्बंध नव्हते. त्या संस्थांसाठी स्वतंत्र नियमावली आहे.

तरीपण, आता राज्य शासनाकडून वेतन घेणाऱ्या अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरती पारदर्शकपणे व्हावी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही त्यासंदर्भातील माहिती असावी, यासाठी पवित्र पोर्टलच्या धर्तीवर स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीवरही शासनाचे नियंत्रण राहील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आता सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन

बिगरअल्पसंख्यांक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरती आता पवित्र पोर्टलमधून होईल. याशिवाय अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीवर शासनाचे नियंत्रण राहावे, यादृष्टीने देखील शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. आता सेवकसंचात जेवढी पदे मंजूर, त्यापेक्षा एकही पद जास्त भरता येणार नाही, अशी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. ‘शालार्थ आयडी’ देण्याचीही कार्यवाही बदलली आहे.

- डॉ. श्रीराम पानझडे, सहसंचालक, माध्यमिक शिक्षण, पुणे

‘शालार्थ आयडी’साठी उपसंचालकांचा मोबाईल क्रमांक

शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या शिक्षकाचा शालार्थ आयडीचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविला जायचा. उपसंचालक कार्यालयातून शालार्थ आयडी देताना गैरप्रकार होत होते. शालार्थ आयडी चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचीही उदाहरणे समोर आली. पण, आता शालार्थ आयडी कोणाला दिला, याची नोंद ऑनलाइन होणार आहे. उपसंचालकांचा आधार क्रमांक लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला ओटीपी ऑनलाइन प्रणालीत टाकल्याशिवाय शालार्थ आयडीची प्रक्रिया पुढे जाणार नाही. त्यामुळे शालार्थ आयडी किती जणांना, कोणत्या अधिकाऱ्यांकडून दिला गेला हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही समजणार आहे.