तात्या लांडगे

सोलापूर : शालेय शिक्षण विभागाने १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आदेश काढून प्राथमिक शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) बंधनकारक केली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापूर्वी नोकरीला लागलेल्या शिक्षकांसाठी देखील ‘टीईटी’चे बंधन घातले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शाळांवरील ज्या शिक्षकांचे वय ५३ वर्षे आहे, त्यांना दोन वर्षात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे.

प्राथमिक शाळांवरील ५३ वर्षांपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांना दोन वर्षात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण करावी, अन्यथा त्यांच्यावर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करावी, असेही आदेश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगालसह बहुतेक राज्य सरकार पुढे पेच निर्माण झाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे.

दुसरीकडे शिक्षकांमध्ये संभ्रम असून वयाची पन्नाशी पार केलेल्या शिक्षकांना आता त्यांच्या नातवंडासोबत ‘टीईटी’ची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी अवघ्या दोन संधी देण्यात आल्या आहेत. राज्यात प्राथमिक शाळांची संख्या ६५ हजार ८० तर उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या २२ हजार ३६० इतकी आहे. या शाळांवर सुमारे पावणेपाच लाख शिक्षक असून त्यातील २०१३ पूर्वीच्या सर्व शिक्षकांना (ज्यांचे वय ५३ वर्षांपर्यंत आहे असे) देखील ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. परंतु, फेब्रुवारी २०१३ पूर्वीच्या शिक्षक सेवेत येताना त्यांना ही अट व शर्त लागू नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर महाराष्ट्र शासन आपले म्हणणे सादर करेल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शासनाच्या आदेशानुसार कार्यवाही

सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक शिक्षकांसाठी टीईटी बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला आहे. ११० पानांचा तो आदेश असून त्यावर अभ्यास करून शासनाकडून आदेश प्राप्त होतील. त्यानुसार आम्ही कार्यवाही करणार आहोत.

- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

प्राथमिक शाळांची स्थिती

• एकूण शाळा

• ८७,४४०

• शिक्षकांची एकूण संख्या

• ४.७९ लाख

• ‘टीईटी’ द्यावी लागणारे शिक्षक

• अंदाजे १.४९ लाख

• ‘टीईटी‘ उत्तीर्णसाठी मुदत

• २ वर्षे

शिक्षकांची पदोन्नती आता ‘टीईटी’वरच

शिक्षण सेवकांना तीन वर्षानंतर उपशिक्षक म्हणून संधी मिळते. त्यानंतर सहशिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पुढे देखील पदोन्नती मिळतात. पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ‘टीईटी’ची अट घालण्यात आल्याने सेवाज्येष्ठ शिक्षकांऐवजी टीईटी उत्तीर्ण असलेला ज्युनिअर शिक्षक मुख्याध्यापक होणार आहे. त्याला शिक्षक व शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्या नियमावलीसंदर्भात शासनाने धोरण निश्चित करावे, असा पत्रव्यवहार शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला आहे.