मुंबई - कोरोना संकटाच्या काळात राज्य सरकारने गरीब घटकांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याच्या मागणीसाठी भाजपने आज राज्यभर आंदोलन केले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील कोल्हापूर येथे आंदोलन केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ठाकरे सरकारविरोधात भाजपने ‘मेरा आंगण, मेरा रणांगण’ असे म्हणत ‘महाराष्ट्र बचाव’चा नारा दिला आहे. यावेळी फडणवीसांनी मुंबईत भाजप कार्यालयाबाहेर अंगणात आंदोलन केले. शेतकरी, असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा प्रकारच्या सर्व गरिबांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे. केंद्राने जीडीपीच्या ५ टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्याला दिली आहे, केंद्राच्या गॅरंटीवर महाराष्ट्राला एक लाख ६० हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, असे गणित फडणवीस यांनी मांडले. ‘केंद्राने २० लाख कोटी रुपयाचं पॅकेज जाहीर केले, पण राज्य सरकारने एक दमडीचेही पॅकेज दिले नाही. राज्य सरकार अंग चोरुन काम करत आहे. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडने पॅकेज दिले. केंद्राने ४६८ कोटी दिले, याशिवाय १६०० कोटी रुपये मजुरांच्या स्थलांतरासाठी दिले,’ असा दावा देवेंद्र फडणवीसांनी केला.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

भाजपलाच दिसला पॅकेजमधील फोलपणा - जयंत पाटील
राज्य सरकार काम करत असून महाराष्ट्रात सर्वाधिक टेस्टिंग सुरु असल्याचे राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. राज्य सरकार काम करत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी देशातील इतर राज्यांत फिरुन यावे मग कळेल राज्यात किती काम सुरु आहे. सोबतच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील फोलपणा देवेंद्र फडणवीस यांना दिसला म्हणून आता ते राज्य सरकारकडे पॅकेजची मागणी करत आहेत, असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला.

चंद्रकांत पाटील यांचे अंगण कोणते..फडणवीस तरी अंगणात जातात का... थोरात म्हणाले, यांचा सरकारच्या बदनामीचा डाव

भाजपच्या आंदोलनात आकाशात कावळेही दिसले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला विरोधी पक्षाला लाज वाटतेय का?
- संजय राऊत, शिवसेना नेते

फडणवीस यांचे म्हणणे
- केंद्राचे पैसे राज्य सरकार खर्च करत नाही
- शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या मदतीसाठी राज्याने पावले उचलली नाहीत
- ज्या पिकांची खरेदी होते त्याचे पैसे केंद्र देते, पण राज्याने ती खरेदी करायची असते, पण ते कामही राज्य करत नाही
- मजूर, बारा बलुतेदार संकटात आहेत, त्यांना कोणतीही मदत राज्य सरकारने केलेली नाही.