मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारचे (Maha vikas aghadi govt) कडवे टीकाकार म्हणून ओळखले जाणारे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand padalkar) यांनी ओबीसीच्या (Obc) प्रश्नांवरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. हरवलेली ‘ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमिती' शोधण्यासाठी 'टास्क फोर्स'ची (Task force) स्थापना करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. "महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील ओबीसी,भटके विमुक्त यांच्या हक्क-अधिकारांना कायम डावलण्यात आलंय, पदोपदी ओबीसींचा अपमान करण्यात आलाय" असं गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

"शासकीय पदांवरील पदोन्नतीमध्ये, MPSC च्या उत्तीर्ण मागासवर्गातील उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यां अशी उदहारणं त्यांनी दिली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या मनात ओबीसींविषयी असलेला आकस आता लपून राहिलेला नाही" असा आरोप त्यांनी केलाय. १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारमधील 'दिग्गज' ओबीसी नेत्यांचा फौज फाटा या उपसमितीमध्ये होता.

"अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ या समितीचे अध्यक्ष आहेत. गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी वनमंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील. अशा दिग्गजांची मांदीयाळी या समितीत असताना यांनी वर्षभरात ओबीसी प्रश्नांवर नेमका कोणता अभ्यास करून अहवाल सादर केलाय, हे कळायला मार्ग नाही. म्हणूनच सामान्य ओबीसी जनतेला ही फक्त 'दिग्गज' ओबीसी नेत्यांची 'मांदीयाळी' नसून ही 'निष्क्रीय दिग्गजांची उपसमिती’ आहे, असे वाटायला लागले आहे" अशी उपरोधिक टीका पडळकर यांनी मुख्यमंत्री ठाकरेंना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.