मुंबई - देशात अग्रेसर असलेले महाराष्ट्रासारखे राज्य कोणत्याही परिस्थितीत शरद पवार यांच्या हाती लागू नये म्हणून राष्ट्रपती राजवटीची घाई भाजपने केल्याचे सांगितले जात आहे.

राज्यात कोणत्याही पक्षाला किंवा महायुती अथवा आघाडीला सत्ता स्थापनेचे संख्याबळ मिळाले नाही. त्यातच सर्वांत मोठे संख्याबळ असलेल्या भाजपने सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला नाही. राज्यपालांनी निमंत्रण देऊन शिवसेना, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांना राज्यपालांनी दिलेल्या वेळेत सरकार स्थापनेचे पुरेसे संख्याबळ सिद्ध करता आले नाही. हा धागा पकडून राज्यपालांनी लगेच केंद्राला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आणि केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देऊन राष्ट्रपतीच्या सहीसाठी घाईने पाठवून त्वरित अधिसूचना काढली. भाजपने आखलेल्या या रणनितीमागे कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या ताब्यात महत्त्वाचे राज्य जाऊ नये, असा विचार असल्याचे मानले जाते.

महाराष्ट्र हे इतर राज्यांना अर्थबळ देऊ शकते. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. हे राज्य कोणत्याही पक्षाच्या ताब्यात राहिले तर त्या पक्षाला चांगले बळ मिळू शकते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना या तीन पक्षांकडे राज्याची सत्ता राहिली तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी या पक्षांना संजीवनी मिळू शकते. याचा विचार करून भाजपने विरोधकांना रोखायचे असे ठरवले आहे. त्यामुळेच राष्ट्रपती राजवटीची घाई करण्यात येत असल्याचे सांगितले जाते.