तात्या लांडगे

सोलापूर : खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील सुमारे तीन लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी, वैयक्तिक मान्यतांची तपासणी ‘एसआयटी’मार्फत सुरू आहे. सहा महिन्यांनंतरही तपासणी पूर्ण होऊ न शकल्याने आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव समितीने शासनाला पाठविला आहे.

नागपूरमधील काही अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी बनावट शालार्थ आयडीद्वारे शासनाचा पगार उचलल्याचा प्रकार समोर आला. त्यानंतर नाशिकसह इतरही जिल्ह्यात असेच प्रकार समोर आले. यानंतर राज्य सरकारने सध्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती (एसआयटी) नेमली. राज्यातील सर्वच खासगी अनुदानित शाळांमधील (अल्पसंख्यांक व बिगर अल्पसंख्यांक) शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता, उपसंचालकांनी दिलेल्या शालार्थ आयडीची पडताळणी करण्याचे काम समितीकडे देण्यात आले. त्यासाठी समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता.

मुदतीत कार्यवाही पूर्ण न झाल्याने समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. आता ही मुदत ७ ऑगस्ट रोजी संपली, तरीपण समितीचे कामकाज पूर्ण झालेले नाही. उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने पवित्र पोर्टलशिवाय भरती केलेल्या पदांची पडताळणी सुरू आहे. त्यांनाही नियमित कामे पाहून पडताळणीसाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे समितीने पुन्हा तीन महिन्यांची मुदत मागितली असून ३० नोव्हेंबरपूर्वी समितीचा अहवाल शासनाला सादर होईल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

‘त्रयस्थ‘च्या तक्रारींवरही आता कार्यवाही

बनावट शालार्थ आयडी, वैयक्तिक मान्यता बोगस असल्यासंदर्भातील हजारो तक्रारी ‘एसआयटी’सह शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या. मात्र, त्रयस्थ तक्रारदाराच्या (थर्ड पार्टी) तक्रारीवर कार्यवाही करायची की नाही, यासंदर्भात संभ्रम होता. यामुळे हजारो तक्रारी तशाच पडून होत्या. पण, यात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले असून आता त्रयस्थ व्यक्तीच्या तक्रारींवरही संबंधित अधिकाऱ्यास कार्यवाही करता येणार आहे. तत्पूर्वी, त्या तक्रारदारास तक्रारीत तथ्य असल्याबद्दलचे स्वंयघोषणापत्र द्यावे लागणार आहे.