सोलापूर : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत २०२४-२५ मध्ये दहा लाख तरूणांना विविध शासकीय-निमशासकीय कार्यालये व खासगी आस्थापनांमध्ये सहा महिने विद्यावेतनावर प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. दुसरीकडे योजना दूत म्हणून राज्यातील ५० हजार तरूणांना सहा महिने मानधनावर नेमले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शासकीय विभागांमधील मेगाभरतीला ब्रेक लागल्याची स्थिती समोर आली आहे.

राज्य शासनाच्या प्रमुख ४३ शासकीय विभागांमध्ये सद्य:स्थितीत अंदाजे दोन लाख ७३ हजारांपर्यंत पदे रिक्त आहेत. सुरवातीला स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ७५ हजार ते एक लाख पदे भरण्याची घोषणा केली. त्यानुसार पोलिस भरती, जिल्हा परिषद, तलाठी, सार्वजनिक आरोग्य विभागात भरती निघाली. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून शासकीय मेगाभरतीवर शासनाकडून ‘ब्र’ देखील काढला जात नसल्याची स्थिती आहे.

सध्या गृह विभागातील १० हजार, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल, पशुसंवर्धन, पाटबंधारे, मराठी राजभाषा विभाग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषध प्रशासन अशा विविध विभागांमध्ये सध्या पावणेतीन लाख पदे रिक्त असल्याचे सामान्य प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून तरूणांना शासकीय विभागांमध्येच सहा महिने काम करण्याची संधी मिळत असल्याने शासनाचे कामकाज गतीमान होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. त्यामुळे आता शासकीय मेगाभरती सहा महिने तरी होणार नाही, अशीच सद्य:स्थिती आहे.

मंजूर पदाच्या पाच टक्के प्रशिक्षणार्थी

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या निकषांनुसार शासकीय विभागांमध्ये एकूण मंजूर पदांच्या पाच टक्के जागांवर १८ ते ३५ वयोगटातील तरूण-तरूणींना सहा महिने प्रशिक्षणार्थी म्हणून निवडले जात आहे. तर सेवा क्षेत्रात एकूण मंजूर पदाच्या २० टक्के आणि खासगी क्षेत्रात १० टक्के पदांवर योजनेतून प्रशिक्षणार्थी घेतले जात आहेत. शासकीय विभागांमधील रिक्त पदांची कमतरता यातून भरून निघणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांसह अनेक शासकीय कार्यालयांनी रिक्त पदे भरण्याची मागणी करणेच आता बंद केल्याची स्थिती आहे.

‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ची स्थिती

• शासकीय विभाग

• ४७

• यंदा निवडायचे प्रशिक्षणार्थी

• १० लाख

• दरमहा विद्यावेतन

• ६ ते १० हजार

• योजना दूत

• ५०,०००

• दरमहा मानधन

• १०,०००

शासकीय-निमशासकीय, खासगी उद्योग व सेवा क्षेत्रात प्रशिक्षणार्थी

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, सेवा व उद्योग आस्थापनांमध्ये सहा महिन्यांसाठी प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतनावर नेमले जात आहेत. शासकीय कार्यालयांमध्ये एकूण मंजूर पदाच्या पाच टक्के, खासगी आस्थापना, उद्योगांमध्ये एकूण रिक्त पदांच्या दहा टक्के तर सेवा क्षेत्रात एकूण मंजूर पदाच्या २० टक्के जागेवर त्या प्रशिक्षणार्थींची निवड केली जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर जिल्ह्याचे काम उत्कृष्ट पद्धतीने सुरू आहे.

- हनुमंत नलावडे, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सोलापूर