मुंबई : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’द्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांचे अनुदान देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

त्यामुळे राज्यातील ९८ लाख पाच हजार शेतकऱ्यांना लवकरच दोन हजार रुपयांचे अनुदान लवकरच मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना राबविण्यात येईल,

असे २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पी भाषणामध्ये जाहीर करण्यात आले होते. या योजनेतून तीन टप्प्यांत प्रति वर्ष सहा हजार रुपयांचा लाभ (दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये) पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम.किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे व पात्र लाभा‍र्थींना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली. नियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय, तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय समित्या देखील स्थापन केल्या जाणार आहेत.

पाच वर्षांत २५ हजार कोटी गुंतवणूक

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्याचा, तसेच येणाऱ्या काळात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

आगामी पाच वर्षासाठीच्या या धोरणात कापसाची प्रक्रिया क्षमता ३० टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती करणे,

हे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात येईल. प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.

या धोरणानुसार आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सूतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात तसेच सहकारी सूतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना तयार करण्याची मुभा दिली आहे.

तर, वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित प्रोत्साहन दिले गेले आहे. प्रकल्पाच्या आकारानुसार आणि झोननुसार खासगी घटकांना भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे.

त्यामुळे, एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त ४५ टक्के, मोठ्या उद्योगांसाठी ४० टक्क्यांपर्यंत, विशाल प्रकल्पासाठी ५५ टक्क्यांपर्यंत किंवा २५० कोटी रुपये यापैकी जे कमी असेल ते आणि महाटेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी ४० टक्क्यांपर्यंत किंवा २५ कोटी रुपये यापैकी जे कमी असेल ते, तसेच अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाणार आहे.

महाराष्ट्रातील पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणाचे उद्दिष्ट या विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपारिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

त्यानुसार, प्रमाणित व नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना दर वर्षी १०,००० आणि महिला विणकरांना १५,००० रुपये इतका उत्सव भत्ता दिला जाणारआहे. पारंपारिक कापड विणकरांसाठी ‘वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजने’च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

महत्त्वाचे निर्णय

• राज्यात सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट

• तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन

• संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी दर वर्षी ५० कोटींचा निधी

• विद्यमान तीन महामंडळांचे विलीनीकरण करून ‘महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ’ तयार करण्यात येईल.

• रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य रेशीम-समग्र २ ही एकात्मिक योजना