| मुंबई - देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या लांबलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी 29 जूनचा मुहूर्त निश्‍चित झाल्याचे भाजपचा एक गट सांगत असतानाच, अन्य एका गटाने मात्र विस्तार पावसाळी अधिवेशनानंतरच होईल, असे सांगण्यास सुरवात केली आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करावा, अशी मागणी पुढे येते आहे. त्यातच खडसे यांच्यावरील आरोप न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळात कसे सामावून घेता येईल, असा तिढा निर्माण झाला आहे. शिवाय, मंत्रिमंडळात समाधानकारक कामागिरी नसलेल्यांची संख्या सात ते आठ असल्याने त्यांना डच्चू दिला तर त्याचे परिणाम काय होतील, याचीही चाचपणी केली जाते आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमेरिकेहून येताना मंत्रिमंडळात कोणाला घ्यायचे याचा विचार करून आले असल्याचे आज पत्रकारांना सांगितले. मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होईल, असेही ते म्हणाले. मात्र, प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणूक केवळ आठ-नऊ महिन्यांवर आली असतानाच कुणाला वगळायचे, असा मुद्दा समोर आला आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातून परिषदेवर पाठविण्यात येणाऱ्या जागांची निवडणूक सुरू आहे, तर आगामी काळात विधानसभा सदस्यांतर्फे निवडून देण्यात यावयाच्या जागांसाठी मतदान होणार आहे. अशा परिस्थितीत वगळणे आणि समाविष्ट करणे ही दोन्ही आव्हाने पेलणे कितपत शक्‍य आहे याचा विचार सुरू आहे. फडणवीस सरकार उत्तम रीतीने काम करू शकेल यासाठी सर्वंकष बदल अपेक्षित आहेत. पण असे बदल करणे कितपत योग्य ठरेल याविषयी ज्येष्ठ मंत्र्यांनी परस्परांशी सल्लामसलत करणे सुरू ठेवले असल्याचे समजते. शिवसेनेचे सध्याचे धोरण लक्षात घेता ते मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी नवीन नावे देतील काय, हा सध्याचा प्रश्‍न आहे. आम्हाला मंत्रिमंडळात सहभागी व्हायचे नाही असे शिवसेनेने कळविले आहे. धनगर आणि माळी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र झाल्यानेही त्यांच्या प्रतिनिधींना विस्तारात जागा द्यावी लागेल असे दिसते. विष्णू सवरा, राजकुमार बडोले, बबनराव लोणीकर, विद्या ठाकूर या मंत्र्यांची कामगिरी फारशी चांगली नाही असे मानले जाते. राजे अंबरीश अत्राम हे मंत्री तर कार्यक्रमांनाही उशिरा येतात. मात्र या चेहऱ्यांना वगळायचे कसे, हा प्रदेश नेतृत्वासमोरचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे सध्या कोणाला न वगळता कृषी खाते एखाद्या ज्येष्ठ मंत्र्याला देऊन कारभार चालू ठेवावा असाही एक विचार आहे. पावसाळी अधिवेशन लगेचच सुरू होणार असल्याने आक्रमक विरोधकांसमोर नवे मंत्री फिके पडतील असे कारण देत विस्तार नागपूरवारीनंतरच करावा यावर विचार होत असल्याचे विश्‍वसनीयरीत्या समजते.
आढावा समितीचे काम सुरू
फडवणीस सरकारमधील मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालावर बोट ठेवून मंत्र्यांची फेररचना करणे अपेक्षित आहे. मात्र समितीने अद्याप अहवाल दिला नसून, मूल्यमापनाचे काम सुरू असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. | 