Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्यासाठी या समितीची नियुक्ती सरकारने केली होती.

शिंदे समितीने आपला पहिला अहवाल १८ डिसेंबर २०२३ रोजी सरकारकडे सुपूर्द केला होता. त्या नोंदीच्या आधारावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आणखी नोंदी शोधण्यासाठी सरकारने समितीला मुदतवाढ दिली होती.

सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये तब्बल ३८ निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. आचारसंहिता तोंडावर असताना सरकारने अनेक महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतल्याचं दिसतंय.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात दौरे केले, जुने दस्तावेज शोधले आणि आपला अहवाल सादर केला. त्यावरुन ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करण्यात आलं.

या नोंदीमुळे मोजक्याच लोकांना आरक्षणाचा लाभ होतोय, असं म्हणत मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दबाव कायम ठेवला होता. त्यामुळे सरकारने शिंदे समितीला वाढीव मुदत दिली होती. या समितीने आणखी पुरावे शोधून एक अहवाल सोमवार, दि. ३० सप्टेंबर रोजी सरकारकडे सादर केला आहे. हा अहवाल दुसरा आणि तिसरा असल्याचं सांगितलं जातंय.

हैदराबाद गॅझेटचं काय?

शिंदे समितीने अहवाल सादर केला आहे, मात्र तो नेमका कुठला आहे याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. हैदराबाद गॅझेट लागू करावं, अशी जरांगेंची मागणी आहे. त्यासाठी मंत्री शंभुराज देसाई यांनी जरांगेंना शब्दही दिला होता. त्यानुसार समितीने हैदराबाद येथे जाऊन कागदपत्र तपासल्याची माहिती आहे. सोमवारी सादर केलेल्या अहवालामध्ये हैदराबाद गॅझेटचा समावेश आहे की नाही? हे स्पष्ट नाही.