मुंबई : तूर भरडाई घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता निलंबनाची पहीली कु-हाड सरव्यवस्थापक (प्रभारी) अनिल देशमुख यांच्यावर पडली असतील तरी संबधित सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पणन विभागाच्या अतिवरीष्ठ पातळीवरुन दिले आहे.

राज्य सरकारने गेल्यावर्षी खरेदी केलेल्या तुरीवरील प्रक्रियेच्या कामात कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचे आरोप विरोधकांनी केले होते.

प्राथमिक चौकशीनंतर  राज्य सहकारी पणन महासंघाचे महाव्यवस्थापक अनिल देशमुख यांना निलंबीत करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. तुरीपासून तूर डाळ तयार करण्याच्या कंत्राटदारांना दिलेल्या कामात हे घोटाळे  झाल्याचा आरोप आहे. 

राज्य शासनाने गेल्यावर्षी ५ हजार ५० रुपये क्विंटल या दराने २५ लाख क्विंटल तुरीची खरेदी केली होती. बाजारात तुरीला मागणी नसल्याने ती रेशन दुकानांमधून देण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आणि त्यामुळे खरेदी केलेल्या तुरीवर प्रक्रिया करून तूर डाळ तयार करण्याचे ठरविण्यात आले होते. गेल्यावर्षी आॅक्टोबरमध्ये त्यासाठीच्या निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. विशिष्ट मिलमालकांना फायदेशीर ठरेल अशा पद्धतीने निविदा काढण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले होते.  यासंबधीची नस्तीचा प्रवास मंत्रालय ते पणन महासंघाच्या कार्यालयापर्यंत झाला होता. यामधे मंत्रालय पातळ निर्णय घेण्यास सक्षम असलेल्या अवर सचिवांना डावलून निविदा प्रक्रीयेत बदल करण्यात आल्याचे समजते.

फसवणुक, कागदपत्रांची फेरफार, शासनाची आर्थिक फसवणुक आणि अधिकाराचा गैरवापर असे गंभीर प्रकार चौकशीत पुढे आले आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रीयेतील सर्व संबधित दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.

विधीमंडळातील मंत्र्यांच्या उत्तराची चौकशी होणार 
तूर भरडाई घोटाळ्याबाबत प्रसारमाध्यमांमधे वृत्त प्रसिध्द झाल्यानंतर विधीमंडळात विरोधकांनी या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले होते. 

तूर भरडाई घोटाळ्या मधे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवघेव झाल्याने दोषी अधिकाऱ्यांना सरंक्षण देण्याचा प्रकार मंत्रालय स्तरावरुन झाल्याचे समजते. विशेष म्हणने पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांना विधीमंडळात निवेदनासाठीची प्रत अतिरीक्त मुख्य सचिव (पणन) यांच्या मार्फत मंत्री पणन यांच्याकडे जाणे अपेक्षित होते. सुत्रांनी दिलेल्या माहीतीनुसार दोषी अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालण्यासाठी पणन मंत्री कार्यालयातील वरीष्ठ अधिकाऱ्याने भल्या पहाटे पणन महासंघाच्या कार्यालयात जाऊन निलंबित अधिकाऱ्याकड़ून सोईचे निवेदन करुन घेतले होते. त्यामुळे सरकारची अडचण तर झालीच शिवाय पणन सचिव देखील संतापले होते.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या आढाव्यात या सर्व बाबी आता उघड झाल्या असून दोषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाबरोबरच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.