महाराष्ट्रासह देशभरातील 9 राज्यांनी सीबीआयला (CBI) तपासासाठी दिलेली सामान्य सहमती आता मागे घेतली आहे. सीबीआयचे संचालक सुबोध जयस्वाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) सादर केलेल्या शपथपत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अशी परवानगी नसल्यामुळे यापैकी पाच राज्यात एकवीस हजार कोटींच्या बॅंक घोटाळ्यांचा तपास प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्रीय कार्मिक विभागाकडून देण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक म्हणजे १०१ प्रकरण महाराष्ट्रातील (Maharashtra) असून २० हजार कोटींच्या बॅंकाच्या घोटाळ्याचा तपास अडकून आहे.

महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिझारोम, मेघालय, झारखंड, छ्त्तीसगड, पंजाब या सात राज्यांचा समावेश आहे. सीबीआयला तपासणी आधी राज्यसरकारची परवानगी घेणं गरजेचं असतं. तपासाची संमती नसेल तर ती परवानगी राज्यांकडून घ्यावी लागते. दरम्यान, या घटनेमागे पूर्णपणे राजकारण असल्याचं बोलंल जात आहे. केंद्रीय संस्था (Central Orgnasation) तपास यंत्रणांचा बंगालमध्ये खूप मोठा हस्तक्षेप होतो असे पश्चिम बंगालने सर्वात आधी सांगितलं होते. यासंदर्भात सीबीआयला दोन पद्धतीची परवानगी लागते. यात दिल्ली पोलिस अॅक्ट या कायद्यानुसार एक विशिष्ट प्रकरण आणि सहमती प्रकरण अशा पद्धतींचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला बंगाल सरकारनं आणि त्याची पाठणराखण करत देशात महाराष्ट्रसह नऊ राज्यांचा सहभाग आहे. यात महाराष्ट्राने मागली वर्षी ती परवानगी काढून घेतली.

सीबीआयचे संचालक जयस्वाल (Subodh Jaiswal) सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. केंद्रीय कार्मिक विभागाची माहिती असे सांगते की, जानेवारी 2019 पासून फेब्रुवारी 2022 पर्यंत ९ राज्यापैकी पाच राज्यात जी १२८ प्रकरणी आहेत त्यात एकवीस हजार ७४ कोटी रुपये बॅंक घोटाळ्यात अडकून पडले आहे. १०१ प्रकरणांमध्ये वीस हजार ३१२ कोटी हे महाराष्ट्रात अडकले आहेत आणि सात राज्यात तपासाठी १७३ अर्ज अजुनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे याचा फायदा जनतेला होणार का याकडे केंद्राने आणि राज्याने पाहणे आवश्यक आहे.