सोलापूर - राज्यातील दुष्काळामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी भटकावे लागत आहे. खरीप व रब्बी वाया गेल्याने जगाच्या पोशिंद्यावरच उपाशीपोटी झोपण्याची वेळ आली आहे. तरीही, केंद्र सरकारकडून दुष्काळ निवारणाचे ३१४ कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत. दुसरीकडे, राज्य सरकारने तरतूद केलेल्या साडेचार हजार कोटींतील एक रुपयाही बाहेर काढलेला नसल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील सद्यःस्थिती पाहता बहुतांश गावांमध्ये १९७२च्या दुष्काळाची आठवण जागृत होत आहे. सुमारे २८ हजार गावांमध्ये पाणी अन्‌ जनावरांच्या चाऱ्याचे संकट जावणत आहे. दुसरीकडे, पाण्याअभावी शेती ओस पडली असून, रोजगारही मिळत नसल्याचे चित्र आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर पीकविमा असो की दुष्काळ निधी, अद्याप बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळालेलाच नाही. दुसरीकडे, राज्यभरात फक्‍त मंत्र्यांच्या दौऱ्यांचे तुफान आल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोणीतरी मंत्री सरकारकडून ठोस निधी घेऊन येईन आणि आमच्यावरील संकट दूर होईल, असा आशावाद दुष्काळग्रस्तांना आहे. मात्र, आतापर्यंत तसे काहीच झाल्याचे दिसून येत नाही. 

दुसरीकडे, चारा छावण्या  असो की टॅंकर, त्यासाठी शासकीय नियमांचे मात्र काटेकोरपणे पालन 
केले जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

मागच्या वर्षी राज्य सरकारने तरतूद केलेल्या निधीपैकी ५२४ कोटी रुपये शिल्लक राहिले. २०१९-२० साठी निधीची तरतूद केली असली, तरी त्यापैकी किती खर्च झाला, याची माहिती नाही. केंद्र सरकारकडून मंजूर निधीपैकी ३१४ कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. 
- राजश्री राऊत, उपसचिव, मदत व पुनवर्सन विभाग, मंत्रालय

राज्याची तरतूद अन्‌ प्रत्यक्षात वितरित निधी  २०१८-१९ 
तरतूद  - ४,९३६ कोटी 
वितरित निधी  - ४,४१२ कोटी 
 २०१९-२० 
तरतूद  - ४,४५९ कोटी 
वितरित निधी  - (माहिती उपलब्ध नाही)