मुंबई - माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना यापुढे मुंबईबाहेर राज्यात कुठेही जायचे असल्यास पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार नाही, असा दिलासा मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिला. राज्याबाहेर जाताना मात्र कुठे जाणार, कुठे राहणार, याचा सविस्तर तपशील तपासप्रमुखाला देणे त्यांना बंधनकारक आहे, असे न्या. प्रकाश नाईक यांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात चार मे रोजी मुंबई सत्र न्यायालयाने भुजबळ यांना सशर्त जामीन दिला होता. त्या वेळी घातलेल्या अटींपैकी एक म्हणजे, मुंबईबाहेर जाताना न्यायालयाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक होती. ही अट शिथिल करण्यासाठी भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मी आमदार असल्याने राज्यात विविध ठिकाणी नेहमी जावे लागते. राजकीय, सामाजिक कामे करावी लागतात. त्यात या अटीने अडचण येत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. दुसरीकडे, आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडायचे असेल तर न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेताना बराच कालावधी जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. महात्मा फुले समता परिषदेचे सदस्य असल्याने या समितीच्या कामासाठी आठ वेळा राज्याबाहेर जावे लागले. प्रत्येकी वेळी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागल्याची बाबही त्यांच्यातर्फे मांडण्यात आली.

सक्तवसुली संचालनालयासह (ईडी) इतर तपास यंत्रणांनी माझ्या चौकशीस सुरवात केली त्या वेळी मी परदेशात होतो. अटकेची शक्‍यता माहीत असूनही मी त्या वेळी भारतात परतल्याची आठवण भुजबळ यांनी करून दिली. माझे हे कृत्य म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेपासून पळून जाण्याचा प्रकार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्या अर्जाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे भुजबळ यांचे म्हणणे होते.

"ईडी'चा विरोध
भुजबळांच्या या अर्जाला "ईडी'ने जोरदार विरोध केला. भुजबळांची राज्याबाहेर मालमत्ता आहे. त्यामुळे परवानगी दिली तर तपासात अडथळे येण्याची शक्‍यता आहे. ते आपला प्रभाव वापरून खटल्यावर परिणाम करू शकतात, असा युक्तिवाद "ईडी'च्या वकिलांनी केला. मात्र न्यायालयाने तो अमान्य केला.