मुंबई - महिला व बालविकास विभागातील अनुदान वाटपातील सव्वासहा कोटींचा गैरव्यवहार बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेकडून चव्हाट्यावर आणल्यानंतर राज्य सरकारमधे खळबळ उडाली आहे. मात्र, 125 बालकांसाठी वर्षभराचे अनुदान म्हणून तब्बल सव्वासहा कोटी रुपयांची खिरापत वाटप करणारे संबंधित अधिकारी मोकाटच असल्याने राज्यपालांकडेच तक्रार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाल्यानंतर मंत्रालयातील महिला व बालविकास सचिवालयाने पुण्यातील आयुक्ताना चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार उपायुक्त, सहायक आयुक्त व पाच विभागीय उपआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सात पथके तयार करून बीड जिल्ह्यातील 96 बालगृहांची सखोल मॅरेथॉन तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. मात्र, आयुक्‍तालयातील "गॉड फादर'ची पाठराखण करण्याच्या हेतूने कारवाईचा फार्स असल्याचा आरोप बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने केला आहे. ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये एकट्या बीड जिल्ह्यातील कार्यरत संस्थामधील 125 मुलांसाठी तब्बल 1 कोटी 75 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले.

याप्रकरणी बीड जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना यांना तब्बल तीन कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. 2017-18 या वर्षात बीड बालकल्याण समितीने एकूण 175 मुलांची प्रवेश प्रक्रिया राबविली आणि यातील 50 प्रवेश निरीक्षणगृहातील असल्याने त्यांच्या परिपोषणाचा खर्च आयसीपीएस अर्थात एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेतून करण्यात आला. उर्वरित सव्वाशे मुलांचे 80 टक्के अनुदान 12 लाख अपेक्षित असताना बीड जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्याने तब्बल 1कोटी 63 लाख जादा अनुदानाची मागणी केली. असाच प्रकार मार्चअखेर झाला. 125 मुलांसाठी अवघ्या तीन लाखांची आवश्‍यकता असताना प्रथम 26 मार्च 2018 च्या अनुदान वितरण आदेशात 3 कोटी 25 लाख व नंतर 28 मार्च 2018च्या वितरण आदेशात 1 कोटी 25 लाख म्हणजे साडेचार कोटींची मागणी नोंदवून पदरात पाडून घेतली. वर्षभरात सव्वाशे मुलांसाठी तब्बल सव्वासहा कोटी रुपयांची खिरापत मुक्त हस्ते उधळण्यात आल्याने आता राज्यपालांनीच या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यायला हवी, अशी मागणी बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी जोशी यांनी केली आहे.