नवी मुंबई -  ""आम्ही सुडाचे राजकारण करीत नाही. सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) कामकाज राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार "ईडी'च्या कारवाईत हस्तक्षेप करणार नाही,'' असे स्पष्टीकरण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईत दिले. नवी मुंबईत एका खासगी कार्यक्रमास फडणवीस उपस्थित होते. यादरम्यान पत्रकारांसोबत बोलताना फडणवीस यांनी "ईडी'च्या कारवाईबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. 

""राज्य शिखर बॅंकेच्या गैरव्यवहारातील बाबींविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यात शंभर कोटींपेक्षा जास्त रकमांचा गुन्हा असल्याने हे गुन्हे तपासण्याचे काम "ईडी'मार्फत केले जात आहेत. याप्रकरणी प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या एकूण 71 जणांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने "ईडी'ला दिले आहेत. त्यानुसार हे गुन्हे दाखल झाले आहेत,'' अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

""ईडीचे कामकाज केंद्र सरकारतर्फे चालविले जाते. त्यामुळे या कामकाजात राज्य सरकारचा कुठेही हस्तक्षेप नाही. आम्ही सुडाचे राजकारण कधी केले नाही. येत्या निवडणुकीत महायुती बहुमताने निवडून येणार आहे, ही काळ्या दगडावरील रेष असताना आमच्यावर सुडाच्या राजकारणाचा होत असलेला आरोप चुकीचा आहे,'' असे स्पष्टीकरणही फडणवीस यांनी दिले. 

याप्रकरणी ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत; त्यांनी चौकशीला सहकार्य करावे. दोष सिद्ध झाले तर कारवाई होईल. मात्र, दोष सिद्ध झाले नाहीत, तर सुटका होईल, असे सूचक वक्तव्य फडणवीस यांनी केले.