नागपूर : ‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी येत्या फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल’, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या ‘क्युरेटिव्ह पिटिशन’मुळे आशेचा किरण निर्माण झाला असून मराठा व ओबीसीतील आंदोलनकर्त्यांनी विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही शिंदे यांनी केले.

मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘राज्य मागास आयोग महिनाभरात मराठा समाज मागास असल्याबाबत अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालावर चर्चेसाठी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी किंवा इतर समाजाच्या आरक्षणाला फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन

कुठलाही धक्का लागणार नाही. सर्वांना समान अधिकार देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे.’’ मराठा समाज मागास आहे. या समाजात अल्पभूधारक, वीट कामगार, शिक्षणापासून वंचित व शेतीवर अवलंबून असणारे मोठ्या संख्येने आहेत. राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी मोठी यंत्रणा काम करीत आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सभागृहाला दिली. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची फौज उभी करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात ज्यांनी बाजू मांडली, त्यांचीही मदत घेतली जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकून राहावे, यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांचेही मार्गदर्शन घेण्यात येत असून नव्याने इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देश राज्य मागास आयोगाला दिले असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला सर्वच मदत

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले,‘‘मराठा समाजाला अद्याप आरक्षण दिले नसले तरी त्यांना सर्वच बाबतीत राज्य सरकारने मदत केली आहे. शैक्षणिक व शासकीय स्तरावर मदत देण्यात आली, सारथीच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या. ओबीसी व इतर समाजालाही विविध योजनांतून लाभ देण्यात आले आहेत.’’

नागपुरात महाज्योतीचे मुख्यालय

नागपुरात महाज्योतीचे मुख्यालय स्थापन करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथे कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. महाज्योतीसाठी ५५० कोटींचा निधी मंजूर आहे. ओबीसी समाजातील तरुणांसाठीही राज्य शासनाच्या विविध योजना सुरू आहे. त्यासाठी १०० कोटींच्या निधीसाठी मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

विरोधकांचा सभात्याग

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणानंतर विरोधकांनी यावर बोलण्याची परवानगी मागितली. परंतु विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सत्तापक्षाचा प्रस्ताव असल्याने ‘राईट टू रिप्लाय’चा अधिकार केवळ प्रस्ताव मांडणाऱ्यांना असल्याची माहिती दिली. यावर विरोधकांनी सरकारचा निषेध करीत सभात्याग केला.

अधिवेशन आजच संपणार

विदर्भाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी तसेच, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाची मुदत वाढवावी, अशी विरोधकांची मागणी होती. मात्र, ही मागणी सरकारने फेटाळून लावत अधिवेशन उद्याच संपणार असल्याचे स्पष्ट केले. बहुमताच्या जोरावर सरकारने हा निर्णय घेतल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

...तरच कुणबी प्रमाणपत्र

ज्यांच्या १९६७ पूर्वीच्या नोंदी आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. कुणबी उल्लेख असलेल्या दस्ताऐवजांचा शोध घेण्यात आला. जो पात्र आहे, त्यालाच दाखला दिला जाईल. एखाद्या अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले किंवा एखाद्याने खोटे प्रमाणपत्र तयार केल्यास कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.