पुणे - सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना आमदार निधीतून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरऊर्जा प्रकल्प, घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प, इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंग सेंटर अशी विविध विकासकामे करता येणार आहेत. त्यासाठी एका सोसायटीला आजीवन कालावधीत कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी मिळणार आहे. या निर्णयाला अडीच महिने झाले, परंतु याबाबत जिल्हा नियोजन समितीकडे अद्याप एकही प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये विकासकामांसाठी एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के रक्कम आमदार निधीतून मिळणार आहे. उर्वरित २५ टक्के वाटा संबंधित सोसायटीचा राहील. प्रशासकीय कामास मान्यता दिल्यानंतर ५० टक्के आमदार निधी मिळेल. तो निधी आणि सोसायटीची २५ टक्के रक्कम खर्च झाल्यावरच आमदार निधीतून उर्वरित रक्कम उपलब्ध होणार आहे.

गृहनिर्माण सोसायटीसाठी निकष

गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत असणे आवश्यक. वार्षिक सभेत किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित करून घेणे आवश्यक. इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) असावे. सोसायटीच्या २५ टक्के वाट्याची रक्कम बॅंक खात्यात असावी. त्याबाबत पत्र आणि बॅंक पासबुकची प्रत जोडणे आवश्यक. तीन वर्षांतील वैधानिक लेखापरीक्षणात किमान ‘ब प्लस’ वर्ग असावा. इमारत पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित नसावी. अनुदान वितरित झाल्यानंतर त्याची आर्थिक वर्षात लेखापरीक्षणात नोंद घ्यावी.

ही विकासकामे करता येतील

- रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

- घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया (एसटीपी) प्रकल्प, सांडपाणी पुनर्वापर यंत्रणा- सौरऊर्जा प्रकल्प, नेट मिटरिंग, सौर विद्युत संच, सौर पंप, सौर दिवे.

- इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंग सेंटर

- रस्त्याचे डांबरीकरण, पेव्हर ब्लॉक- जॉगिंग ट्रॅक, खुली व्यायामशाळा, क्रीडा साहित्य, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बेंचेस, लहान मुलांसाठी खेळणी बसविणे

- छोटे मैदान, हरितपट्टा, बालोद्यान, वृक्ष लागवड, ट्री गार्ड.

- सीसीटीव्ही कॅमेरे, अग्निरोधक यंत्रणा

- दिव्यांगासाठी रॅम्प.

गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी भरपूर अटी-शर्ती ठेवल्या आहेत. त्यांना विशेष सभेत ठराव पारित करून घ्यावा लागणार आहे. काही सोसायट्यांची विकासकामांबाबत मागणी आहे. परंतु त्यासाठी जादा निधी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रत्येक आर्थिक वर्षात अडीच कोटींऐवजी अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा.- आमदार सुनील टिंगरे, वडगाव शेरी

आमदार निधीतून होणाऱ्या विकासकामांबाबत काही गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुरेशी माहिती नाही. सोसायटीमध्ये नेमकी गरज काय आहे, हे पाहूनच आमदार निधी उपलब्ध करून द्यावा. विकासकामे करून घेण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

- सुहास पटवर्धन, जिल्हाध्यक्ष- पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ

पुणे, पिंपरी चिंचवडसह जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्था

१८ हजार ५००

जिल्ह्यातील आमदार २१ (प्रत्येकी २.५० कोटी रुपये)

उपलब्ध होणारा निधी ५२ कोटी ५० लाख रुपये