पुणे : पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील प्रत्येक महाविद्यालयास रॅगिंगबाबत अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे. तसेच, दर सहा महिन्यांनी रॅगिंग प्रतिबंधक कार्यवाहीचा अहवालही विद्यापीठाला ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावा लागणार आहे. 

महाविद्यालयांत घडणाऱ्या रॅगिंगचे प्रकार रोखण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्याच्या सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जारी केल्या आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून प्रत्येक महाविद्यालयास प्रत्येक सहामाही सत्रात हा अहवाल द्यावा लागणार आहे. तसेच, रॅगिंगचे प्रकार रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये विशेष जागृती करावी लागणार आहे. यासंदर्भात विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयांना लेखी सूचना पाठविल्या आहेत. 

रॅंगिंगसंबंधी आयोगाने तयार केलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी महाविद्यालयांनी करायची आहे. यात रॅगिंगविरोधी समिती आणि पथके तयार करायची आहेत. महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला रॅगिंगविरोधी कायद्याची जाणीव करून द्यायची आहे. त्यासाठी महाविद्यालयाच्या माहिती पुस्तिकेत या कायद्याबद्दल ठळक माहिती प्रसिद्घ करायची आहे. 

विद्यार्थ्याला रॅंगिंगबद्दल तत्काळ तक्रार करता यावी, यासाठी समितीशी संबंधित सदस्य आणि नोडल अधिकारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावयाचे आहेत. 
रॅगिंगचे प्रकार आधीच लक्षात यावेत म्हणून महाविद्यालयांनी वा संबंधित अध्यापकांनी विद्यार्थ्यांशी नियमित संवाद साधायचा आहे, तसेच त्यांचे समुपदेशनही करायचे आहे. यातून संभाव्य गैरप्रकार टाळता येतील. याशिवाय, रॅगिंगविरोधी जागृती करण्यासाठी कार्यशाळा, परिसंवाद, चर्चासत्रांचे आयोजन महाविद्यालयांनी करायचे आहे. रॅगिंग विरोधाबाबत प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून हमीपत्र घेण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या आहेत. 

सीसीटीव्ही बसवा 
रॅगिंगचे प्रकार रोखण्यासाठी महाविद्यालयांनी वरकरणी उपाय करून थांबायचे नाही; तर वसतिगृहे, आराम कक्ष, कॅन्टीन, बसथांबा वा ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची वर्दळ असते, तेथे रॅंगिंगविरोधी पथकांनी नियमितपणे अचानक जाऊन भेटी द्यायच्या आहेत. संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्हीदेखील बसवायचे आहेत. आयोगाच्या या सर्व सूचना अमलात आणण्याबाबत विद्यापीठाने महाविद्यालयांना लेखी पत्राद्वारे सूचित केले आहे.