मुंबई - जीएसटीच्या करप्रणालीतून सावरण्याची धडपड करणाऱ्या राज्य सरकारवरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच सरकारी कंपन्यांना तब्बल २५ हजार ६४० कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याने सरकारसमोरील अडचणी वाढत असल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल ४ लाख ९६ हजार १९२ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्र सरकारने देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू केल्यापासून नव्या करप्रणालीतून सावरण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारला करावा लागत आहे.

केंद्राकडून जीएसटीची मिळणारी रक्‍कम आणि अधिकचा महसूल जमा करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. राज्याची तिजोरी सावरण्यासाठी तोट्यातील मंडळे आणि महामंडळे बंद करून सरकारच्या अखत्यारीतील फायद्यातील कंपन्यांकडील अतिरिक्‍त ठेवी सरकारकडे वर्ग करण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबतचे व्याज सरकार देण्यास तयार असल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुगनंटीवार यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. सिडको, एमएमआरडीएसारख्या कंपन्या फायद्यात असल्याने त्यांच्या ठेवी सरकारकडे आल्यास फायदा होणार आहे. अशा पद्धतीने राज्याची तिजोरी सारवण्याचा प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे अन्य कंपन्यांना कमालीचा तोटा झाला आहे. त्यामुळे हा तोटा कमी करण्याबरोबरच कंपन्यांचा कारभार सुधारण्याचे महालेखापरीक्षकांनी सरकारला सुचविले आहे.