मुंबई - राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू असून, उद्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून गेल्या नऊ दिवसांपासून विधिमंडळ ठप्प झाले असताना याचा गोंधळाचे अर्थसंकल्पावर सावट पडणार आहे. 

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 56 हजार कोटींच्या वार्षिक योजना मांडण्यात आल्या होत्या. दरवर्षीच्या आठ टक्‍के वाढीनुसार 60 ते 62 हजार कोटींच्या वार्षिक योजना मांडण्यात येण्याची शक्‍यता आहे. नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेला चलन तुटवडा, राज्याच्या महसुली उत्पन्नात झालेली घट आदी बाबींचा विचार करता अर्थसंकल्प मांडताना वित्तमंत्र्यांची कसोटी लागणार आहे. 

अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकही दिवस विधिमंडळाचे कामकाज होवू शकलेले नाही. शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीला शिवसेनेनेही जोरदार पाठिंबा दिल्याने विरोधकांना बळ मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना मंत्र्यांसोबत आज दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली. अरुण जेटली यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी शिवसेना नेते समाधानी नसल्याचे समजते. तसेच कर्जमाफीबाबत सरकारनेही अद्यापपर्यंत भूमिका स्पष्ट केली नसल्याने उद्याही विधिमंडळात गदारोळ होण्याची शक्‍यता आहे. 

गोंधळ आणि कारवाई 
राज्यात कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांना अर्थसंकल्प सादर करताना शिवसेना-भाजप सदस्यांनी अडथळा निर्माण केला होता. पाटील यांचा अपघात झाल्याने व्हिलचेअर वरून ते विधिमंडळात आले होते. आरोग्य राज्यमंत्री एकनाथ गायकवाड यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून विरोधकांनी अख्खे विधिमंडळ डोक्‍यावर घेतले होते. तेव्हा विरोधकांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले होते. जयंत पाटील अर्थसंकल्प सादर करत असताना त्यांना अडथळा निर्माण केल्याने भाजपाच्या नऊ सदस्यांना 27 मार्च 2001 रोजी निलंबित केले होते. याचीच पुनरावृत्ती 2011 मध्ये झाली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थमंत्री या नात्याने 23 मार्च 2011 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. त्या वेळी आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांच्या निधीची मुद्दा तापला होता. पवार अर्थसंकल्प मांडत असताना विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ केला होता. तेव्हाही विरोधी पक्षांचे नऊ सदस्य निलंबित झाले होते.