मुंबई  - बहुचर्चित सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) आणि ‘एनआरसी’च्या अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक पक्षाला स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवण्याचा अधिकार असून शिवसेनेने भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तिन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची समन्वय समिती स्थापन करून निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केली. 

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

दिल्ली दौऱ्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी ‘सीएए’पासून धोका नसल्याचे म्हटले होते. आज सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस यांनी उद्धव ठाकरे यांचे अभिनंदन करताना सीएए व एनआरसीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले होते. मात्र फडणवीस यांच्या या अभिनंदनाला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, प्रत्येक पक्षाला स्वतःची भूमिका आहे; पण एकत्र सरकार चालवत असताना सरकारच्या सहमतीची भूमिका महत्त्वाची ठरते. ‘एनपीआर’च्याबाबतीत ज्या त्रुटी असतील त्या सर्व त्रुटींवर महाविकास आघाडीचे नेते एकत्रपणे चर्चा करतील आणि अंतिम निर्णय घेतील. सीएए आणि एनपीआरबाबत शिवसेनेच्या मनात सध्यातरी कुठलीही शंका नाही; पण या दोन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी करताना एनसीआरचा मुद्दा अंतर्भूत होत असेल, तर मात्र याबाबत नव्याने महाविकास आघाडी सरकारला विचार करावा लागेल, असे सूतोवाच उद्धव ठाकरे यांनी केले. 

दरम्यान उद्यापासून (ता. २४) विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिबवेशन सुरू होत असताना विरोधकांच्या आरोप-प्रत्यारोपाला उद्धव ठाकरे यांनी आज संयमीपणाने उत्तरे दिली. कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारच्या एनआयएकडे दिल्याबाबतदेखील फडणवीस यांनी अभिनंदन केल्याचे ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणले असता, हा तपास राज्य सरकारने दिलेला नाही केंद्र सरकारने स्वतःहून हा तपास त्यांच्याकडे घेतल्याची माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या या एककल्ली भूमिकेबाबत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नाराजी असून केंद्राच्या या भूमिकेवर आम्ही सगळेच गंभीर असल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. 

थेट सरपंच निवडीच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली नसल्याचे पत्रकारांनी ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणले असता, राज्यपालांनी सरकारला सहानुभूतीने निर्णय घेण्याचे सुचवल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. विधिमंडळाचे अधिवेशन जवळ आलेले असताना अशाप्रकारचा अध्यादेश आणण्याच्या ऐवजी थेट विधिमंडळात विधेयक आणून त्यावर सांगोपांग चर्चा करावी आणि हा निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना अत्यंत प्रेमळपणाने राज्यपालांनी केल्याची माहिती ठाकरे यांनी यावेळी ली. त्यामुळे थेट सरपंच निवडीच्यासंदर्भात विधिमंडळात कायदा करणार असल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारचा अध्यादेश जाणीवपूर्वक रोखला असल्याच्या आरोपाचे उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी बोलताना खंडन केले. 

महिला सुरक्षेच्यासंदर्भात कठोर कायदा करणार 
राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या संदर्भात आंध्र प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही दिशा हा कायदा करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली. गृहमंत्री अनिल देशमुख हे स्वतः आंध्र प्रदेशात जाऊन या कायद्याची सविस्तर माहिती घेऊन आले आहेत. त्यासाठी पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून, ३० मार्चपर्यंत महिला सुरक्षेच्या संदर्भातील दिशा कायद्याची निर्मिती राज्य सरकार करेल, अशी ग्वाही ठाकरे यांनी या वेळी दिली.