मुंबई - नागरी सहकारी बॅंकांना इतर बॅंकांप्रमाणेच त्यांच्या वसूल झालेल्या व्याजावरच कर आकारण्याची घोषणा करून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सहकारी बॅंकांना दिलासा दिला आहे. यामुळे देशातील जवळपास 1522 सहकारी बॅंकांना फायदा होणार आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बॅंका, वित्त संस्था आणि बॅंकेतर वित्तीय सेवा पुरवठादार कंपन्यांना कर्जावर व्याजापोटी मिळणारे उत्पन्न हिशेबात धरले जात होते. अनेक सहकारी बॅंकांना याअंतर्गत कोट्यवधींचा कर भरणा करण्याची नोटीस मिळाली होती; मात्र प्राप्तिकर कायद्यातील कलम "43 डी'मध्ये शेड्युल बॅंका आणि फानान्शिअल इन्स्टिट्यूट आणि स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशन यांना त्यांनी दिलेल्या व्याजाचे उत्पन्न वसूल झाल्यावरच त्यांच्यावर कर आकारणी केली जात होती. आता प्राप्तिकर कायद्यातील कलम "43 डी'मध्ये नागरी सहकारी बॅंकांचा समावेश झाल्याने नागरी बॅंकांना दिलासा मिळाला असल्याचे दी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बॅंक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील शाखांमधून वितरित झालेल्या आणि कालांतराने अनुत्पादीत झालेल्या बुडीत कर्जावर मिळणाऱ्या सवलतीमध्ये 7.5 टक्‍क्‍यांवरून 8.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. याचाही बॅंकांना फायदा होईल, असे अनास्कर यांनी सांगितले. दरम्यान, प्राप्तिकर कलम "43 डी'मध्ये नागरी बॅंकांचा समावेश करण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले, असे फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी सायली भोईर यांनी सांगितले.