मुंबई - राज्य सरकारने नैतिकतेच्या आधारावर घेतलेला डान्स बारवरील बंदीचा निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे महिला संघटनांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. हा निर्णय निराशादायक असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

राज्य सरकार दारूबंदीचा निर्णय जाहीर करते, त्यासाठी महिला मंडळांनी पुढाकार घ्यावा असे म्हणते. महिला मंडळांचे प्रयत्न सुरू असतानाच असे निर्णय घेतले जातात. डान्स बारवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय महिला, कुटुंब आणि समाजासाठी घातक ठरू शकतो. बारबालांना उपजीविकेसाठी रोजगार- प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक होते, त्याऐवजी असा निर्णय घेतला जाणे निराशादायक आहे, असे मत उत्कर्ष महिला समितीच्या स्वाती पाटील यांनी व्यक्त केले.

बारबालांच्या नोकरीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. या संदर्भात नारी अत्याचारविरोधी मंचातर्फे बारचे सर्वेक्षण केले होते, असे संध्या गोखले म्हणाल्या. सरकार नीतिमत्तेचा दावा करते; मात्र लोकांच्या पोटाचा विचार करत नाही. सरकारने डान्स बार बंद केले; पण तेथील कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेबाबत निर्णय घेतला नाही. इंटरनेट, चित्रपटांत सर्व प्रकारची सामग्री सर्वांना सहज उपलब्ध असते, तिथे बंदी आणू शकत नाही; मग इथे बंदी कशाला, असा सवालही त्यांनी केला.

डान्स बारला नव्हे, तर तेथे केल्या जाणाऱ्या महिलांच्या शोषणाला विरोध आहे, अशी भूमिका प्रेरणा संस्थेच्या प्रीती पाटकर यांनी मांडली. तरुणींचा देहविक्रयासाठी वापर करणे आक्षेपार्ह आहे, असे त्या म्हणाल्या.

अटी-शर्तींचे पालन हवे
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्या अपेक्षेनुसार नाही, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सांगितले. जनभावनेचा विचार करून डान्स बारवर बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. डान्स बार सुरू केल्यास सर्व अटी-शर्तींचे पालन केले जाईल, हे पाहायला हवे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.