मुंबई : आता गोट्या, विटीदांडू खेळणाऱ्यांनादेखील आरक्षण द्या, अशा शब्दांत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने दहीहंडीला खेळाचा दर्जा बहाल करत सरकारी नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण जाहीर केल्याने स्पर्धा परीक्षांसाठी दिवसरात्र तयारी करून एमपीएससी, यूपीएससीच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदांसाठी विमा कवच तसेच सरकारी नोकरीत आरक्षण अशा विविध प्रकारच्या घोषणा गोविंदा पथकांसाठी केल्या आहेत. मात्र, यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘गोविंदांना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यायला हवा. वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांवर आणि खेळाडूंवर या निर्णयामुळे अन्याय होईल. खेळाडू प्रमाणपत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याचे दिसून येत असताना सरकारने घेतलेला निर्णय धोकादायक आहे,’ असे एमपीएससी समन्वय समितीचे राहुल कवठेकर म्हणाले.

रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ काही शहरांतील महापालिका डोळ्यांसमोर ठेवून घेतला असल्याचा आरोप एमपीएससी समन्वय समितीचे विद्यार्थी करीत आहेत. त्यासोबतच सरकारने हा जो पूर्ण खेळ लावला आहे, तो बंद करावा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू असा इशारा देखील त्या विद्यार्थ्यांनी दिला. आधीच अनेक पदे रिक्त असताना त्यावर चर्चा करायची सोडून सरकार जुमलेबाजी करीत असल्याचा आरोपदेखील या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला.

वर्षातून एकदा खेळणारे खेळाडू कसे?

गोविंदासारख्या खेळांचा खेळाडू आरक्षणात समावेश करण्यापूर्वी बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र घेऊन शासन सेवेत नोकरी मिळविणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करायला हवी. गोविंदा हा वर्षातून एकदा होणारा खेळ असल्याने हा खेळ खेळणारे खेळाडू गटात कसे येतील. या निर्णयाचा पुनर्विचार सरकारने करायला हवा, असे एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्सचे महेश बडे यांनी सांगितले.