मुंबई - पालिकेची जमीन किंवा इमारत भाड्याने देताना महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार वार्षिक भाड्याच्या करपात्र मूल्यातून 10 ऐवजी 15 टक्‍के रक्‍कम वजा केल्यामुळे पुणे महापालिकेचे 44 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तसेच मीरा-भाईंदर महापालिकेने वाहनांचे संरक्षण शुल्क वसूल न केल्याने महापालिकेचे 39 कोटी 62 लाख रूपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका लोकलेखा समितीने विधिमंडळात मांडलेल्या अहवालात ठेवला आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

महापालिकेच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार कुठलीही जमीन किंवा इमारतीचे मालमत्ता करप्राप्त मूल्य ठरविताना या मालमत्ता भाड्याने दिल्यास वार्षिक भाड्याच्या 10 टक्‍के रक्‍कम वजा करणे अपेक्षित होते. राज्य सरकारने 1969 मध्ये ही कपात 15 टक्‍केप्रमाणे वजा करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. मात्र, त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नसल्यामुळे ही टक्‍केवारी 10 अशीच राहिली; परंतु पुणे महापालिकेला ही तांत्रिक बाब लक्षात न आल्याने 15 टक्‍के रक्‍कम वसूल केल्याने सन 2010 ते 2013 या तीन वर्षांत 44 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या रकमेचे व्याजासह 2018 पर्यंत मूल्य ठरविल्यास महापालिकचे एकूण 104 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष लोकलेखा समितीने काढला आहे. महापालिका क्षेत्रात जकात आणि त्यानंतर स्थानिक संस्था करप्रणाली सुरू असताना मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे पालिकेचे 39 कोटी 62 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. महापालिका क्षेत्रात जकात सुरू असताना हा गैरव्यवहार झाला आहे. महापालिकेने सप्टेंबर 2008 पासून 1 एप्रिल 2010 पर्यंत जकात वसूल केली. मात्र, एस्कॉर्ट फी वसूल केली नसल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका लोकलेखा समितीने महापालिकेवर ठेवला आहे.