मुंबई - राज्यातील पाळणाघरांचे कायदेशीर नियमन कसे करता येईल, यासाठी धोरण आखण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त केली जाणार आहे. या समितीमध्ये महिला व बालकल्याण, शालेय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि नगरविकास विभागाच्या सचिवांचा समावेश असणार आहे. 

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नवी मुंबईतील खारघरमध्ये पाळणाघरात दहा महिन्यांच्या मुलीला मारहाण झाल्याचे सीसीटीव्हीमधून उघडकीस आले होते. त्यानंतर राज्यातील पाळणाघरांवर अंकुश आणण्याची मागणी सर्व स्तरांवरून केली जात होती. महिला आणि बालकल्याण विभागामार्फत यासाठी प्रयत्न सुरू होते; मात्र पाळणाघर हे केवळ महिला व बालकल्याणची जबाबदारी नसून, यामध्ये गृह, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण आणि नगरविकास विभागाचादेखील सहभाग आवश्‍यक असणार असल्याने ही समिती मुख्य सचिवांच्याच अध्यक्षतेखाली नियुक्‍त केली जावी, यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आग्रह धरला होता. 

महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाळणाघरांची संख्या वाढत असल्याने त्यांना परवाना बंधनकारक केला जावा का आणि त्यांना महापालिकांवर त्याची जबाबदारी सोपविता येईल का याची चाचपणी नगरविकास विभागाकडून केली जाणार असल्याचे समजते. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात पंकजा मुंडे यांनी त्यांच्या विभागामार्फत पाळणाघरांसाठीचे धोरण तयार केले जाणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते.