मुंबई - गिरगाव चौपाटी येथे 2016 मध्ये झालेल्या "मेक इन इंडिया' कार्यक्रमादरम्यान लागलेल्या आगीप्रकरणी आयोजकांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांच्यावर काय कारवाई करणार याबाबत माहिती देण्यासाठी राज्य सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच, आगीमुळे चौपाटीचे झालेले नुकसानही विचारात घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. 

न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई महापालिकेच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याने दिलेला अहवाल खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या वकिलाने सादर केला. कार्यक्रमासाठी उभारलेल्या स्टेजपासून जवळ ज्वालाग्राही पदार्थ ठेवले होते. त्यामुळेच ही आग लागल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. राज्य सरकारने या अहवालानुसार संबंधित आयोजकांवर काय कारवाई करणार, याची निश्‍चिती करावी, असे न्या. ओक यांनी सांगितले. या आगीमुळे चौपाटीचे झालेले नुकसानही विचारात घेणे आवश्‍यक आहे, असेही मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

अग्निसुरक्षेकडे दुर्लक्षाचा ठपका 
मुंबई महापालिकेच्या संकेतस्थळावर हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. कार्यक्रमस्थळी आग लागल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, याबाबत कल्पना असूनही अग्निसुरक्षेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा ठपका अहवालात ठेवला आहे. अग्निशामक दलाने कार्यक्रमाच्या वेळी एलपीजी सिलिंडर न वापरण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरही कार्यक्रम स्थळी 15 गॅस सिलिंडर आढळले होते. कार्यक्रम सुरू असताना दारूकामाचा वापर होणार होता, त्यासाठी हे सिलिंडर वापरण्यात येणार होते. भडका उडाल्यामुळे अल्पावधीतच आग सर्वत्र पसरून नुकसान झाल्याचे या अहवालात नमूद आहे.